दिग्गज कंपनियों को उपमुख्यमंत्री ने फटकारा,,,कहा,,निराकरण करे नौकरी की समस्या,,,जल्द से जल्द करे मुआवजा का भुगतान

बिलासपुर,,.  उप मुख्यमंत्री कोरबा जिला प्रभारी मंत्री अरुण साव की अध्यक्षता में बुधवार को कोरबा जिला मुख्यालय में जिला पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन समिति की बैठक हुई।कलेक्टोरेट में आयोजित बैठक में साव ने जिले में स्थापित सभी सार्वजनिक उपक्रमों के संयंत्रों के लिए  अर्जित भूमि के लंबित मुआवजे और रोजगार प्रदान करने की अद्यतन स्थिति की समीक्षा की।  संयंत्रों को भू-विस्थापितों के पुनर्वास और रोजगार संबंधी दिक्कतों को शीघ्रता से दूर करने को कहा। सभी संयंत्रों को लंबित प्रकरणों का निराकरण जल्द से जल्द  किए जाने का आदेश दिया। बैठक में उद्योग वाणिज्य मंत्री श लखन लाल देवांगन, विधायक प्रेमचंद पटेल, तुलेश्वर सिंह मरकाम और फूलसिंह राठिया समेत  महापौर राजकिशोर प्रसाद उपस्थित थे।

प्रभावितों को दे जल्द से जल्द राहत

उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने बैठक में पुनर्वास और रोजगार की समस्याओं के निराकरण के लिए संयंत्र प्रबंधनों को प्रभावी कार्यप्रणाली तैयार करने के निर्देश दिए। लंबे समय से  लंबित प्रकरणों के निराकरण में अनावश्यक विलंब को लेकर मंत्री ने  जाहिर किया। प्रभावितों को जल्द से जल्द राहत पहुंचाने की बात कही। साव ने कम्पनी के अधिकारियों को अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारीपूर्वक निर्वहन करने को कहा। , ताकि जिले में कानून-व्यवस्था के बिगड़ने की स्थिति निर्मित न हो।  संयंत्र के जिम्मेदार अधिकारियो को लोगों के बीच जाकर प्रावधानों और नियमों की पूरी जानकारी देने का निर्देश दिया।

ब्लास्टिंग के पहले सूचना

उप मुख्यमंत्री  ने एसईसीएल गेवरा, कुसमुंडा, दीपका और कोरबा द्वारा अर्जित भूमि के एवज में प्रभावित परिवारों को प्रदान की गई नौकरी ,पुनर्वास की जानकारी ली। एसईसीएल प्रबंधन को नियमों का पालन सुनिश्चित करने और प्रभावितों को नियमों के तहत समय पर रोजगार, भत्ता प्रदान करने के निर्देश दिए। पुनर्वास के तहत स्थापित बसाहटों में शिक्षा, सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य केंद्र, आंगनबाड़ी, मुक्तिधाम जैसी आवश्यक सुविधाएं प्रदान करने के साथ ही  समय-समय पर इनकी मरम्मत भी करने को कहा।  खदान के ब्लास्टिंग एरिया में बसाहट से पहले ग्रीन जोन निर्मित करने को कहा ।जिससे बस्तियों में ब्लास्टिंग का प्रभाव कम हो।

स्थानीय लोगों को प्राथमिकता

साव ने एनटीपीसी, बाल्को, लैंको और अडानी प्लांट की तरफ से  अर्जित भूमि के एवज में दी जाने वाली मुआवजा, रोजगार और अन्य लाभों के बारे में भी जानकारी ली।  प्रभावितों को नियमानुसार लाभान्वित करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्थानीय लोगों को अधिक से अधिक संयंत्रों में रोजगार दिए जाने की बात कही।

अधिकारियों की मौजूदगी

बैठक में कलेक्टर अजीत वसंत, पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ तिवारी, डीएफओ  अरविंद पीएम और नगर निगम आयुक्त प्रतिष्ठा ममगाई समेत जनप्रतिनिधि, खनन प्रभावित क्षेत्र के सरपंच , विभागीय अधिकारी भी मौजूद थे।