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धान खरीदी के लिए जमीन समस्या..तखतपुर एसडीएम ने दिया अतिक्रमण हटाने का आदेश…समिति संचालक ने बताया..अब तक यही हो रही थी खरीदी
बेजाकब्जा से डामर प्लान्ट हटाया गया...
बिलासपुर-(दिलीप तोलानी)—छत्तीसगढ़ सरकार ने 15 नवम्बर से किसानों से धान खरीदी का एलान कर दिया है। शासन प्रशासन धान खरीदी को लेकर दिन रात तैयारियों में जुट गये है। कलेक्टर अवनीश शरण ने भी सख्त निर्देश दिया है कि धान खरीदी के दौरान किसी भी प्रकार की शिकायत नहीं आनी चाहिए। किसानों को इस दौरान किसी प्रकार की परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। इसलिए व्यवस्था को चाक चौबन्द किया जाए। लापरवाही सामने आने पर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे।
इसी क्रम में जिला प्रशासन को जानकारी मिली कि तखतपुर स्थित कई खरीदी केंद्रों के पास धान खरीदी के लिए जमीन नहीं है। मामले को लेकर स्थानीय प्रशासन ने कई बार जिला प्रशासन से खरीदी के बाद धान एकत्रित करने के लिए जमीन की व्यवस्था कराने कई बार आवेदन प्रतिवेदन दिया। बावजूद इसके व्यवस्था नहीं हुआ। और धान खरीदी का भी समय धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। स्थानीय लोगों ने बताया कि अब तक खरीदी के बाद धान किराए की निजी जमीन पर रखा जाता रहा है।जबकि आस पास कई एकड़ सरकारी जमीन है। लेकिन लोगों ने कब्जा कर निजी काम में उपयोग कर रहे हैं। ़
यद्पि मामले में प्रशासन ने कई बार बेजाकब्जाधारियों को बेदखली का आदेश दिया। बावजूद इसके सरकारी जमीन से कब्जा नहीं हटाया गया। मामले की जानकारी के बाद एसडीएम ज्योति पटेल ने ज्योति पटेल ने आदिवासी सेवा सहकारी समिति से लगी जमीन पर बेजा कब्जा के खिलाफ अभियान चलाया। प्रशासन के सख्त रूख को देखते हुए बेजा कब्जाधारी को सड़क से लगी सरकारी जमीन से डामर प्लांट हटाने को मजबूर होना पड़ा है। साथ ही एसडीए ने सख्त आदेश दिया है कि सरकारी जमीन पर लगाए गए धान को जल्द से जल्द हटाए। खाली सरकारी जमीन पर धान खरीदी का काम किया जाएगा। समिति के पदाधिकारियों ने बताया कि पहले अतिक्रण की गयी सरकारी जमीन पर ही धान खरीदी का काम किया जाता रहा है। इस बार जमीन पर कब्जा होने के कारण सोसायटी के पास धान रखने और खरीदने की समस्या बढ़ गयी है।