GST विभाग को बनाया अटैचमेन्ट की दुकान…लिपिक संघ ने खोला मोर्चा…रोहित का एलान…संलग्नीकरण के खिलाफ करेंगे 16 को घेराव

 जीएसटी विभाग में वर्षो से चल रहें कर्मचारियो के अटेचमेंट पर छत्तीसगढ़ प्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ ने मोर्चा खोल दिया है।  संघ ने जीएसटी आयुक्त को पत्र लिखकर छग शासन समान्य प्रशासन विभाग के आदेशानुसार सभी सांलग्निकरण को नियम विरुद्ध बताया है। अटैचमेन्ट की दुकारन तत्काल निरस्त करने की मांग की है ।

संघ के प्रदेश अध्यक्ष रोहित तिवारी ने बताया कि विभाग के दो अधिकारी  नरेन्द्र वर्मा सहायक आयुक्त, और विशेष आयुक्त टीएल ध्रुव संलग्नीकरण के सबसे बड़े दुकानदार हैं। टीएल ध्रुव  खुद अपनी मूल पदस्थापना के खिलाफ मुख्यालय से अटैच है । दोनो अधिकारी अटैचमेंट की दुकान चला रहे है। नरेंद्र वर्मा का रायपुर संभाग क्रमांक 1 में स्थानांतरण हुआ था।  अभी तक मुख्यालय में बिना आदेश के जमे है। प्रवर्तन स्थापना गोपनीय शाखा जैसे महत्वपूर्ण कार्य में अपने पसंदीदा कर्मचारियो को अटैच कर मनमानी से बाज नहीं आ रहे हैं।

रोहित ने बताया कि विशेष आयुक्त टीएल ध्रुव की पदस्थापना बिलासपुर में हैं। न्यायलयीन प्रकरण निपटाने के नाम पर अटैच करके रखा गया है। ध्रुव के कार्य संभालने के बाद जीएसटी विभाग में 2000 से अधिक न्यायलयीन प्रकरण लंबित है। जीएसटी विभाग में दोनों कर्मचारियों को अटैचमेंट का सबसे बड़ा खिलाड़ी माना  जाता है। दोनो अधिकारी मनमाने रूप से अपनी पसंद ना पसंद के कर्मचारियों को इधर से उधर अटैच करने का  खेल कई वर्षो से खेल रहे हैं। यदि इनके खिलाफ कोई कर्मचारो आवाज उठाता है तो उसे धमकी चमकी देकर चुप करा दिया जाता है।

रोहित तिवारी ने बताया की छग शासन समान्य प्रशासन विभाग का अटैचमेंट नही किए जाने का स्पष्ट आदेश है।  अटैच करने वाले अधिकारी पर दंडात्मक प्रावधान है। बावजूद इसके दोनों अधिकारी शासन के आदेश को ताक पर रखकर मनमानी कर रहे हैं। संघ ने जीएसटी आयुक्त और सचिव वाणिज्यकर विभाग को पत्र के माध्यम से सांलग्निकरणा आदेश निरस्त करने को कहा है। रोहित ने कहा कि  मांग पूरी नहीं होने पर 16 अक्टूबर को जीएसटी मुख्यालय का घेराव करेंगे।