चर्चा में सामान्य प्रशासन का आदेश…दागी कर्मचारियों को वर्तमान स्थान से तत्काल हटाएं….निर्देश के बाद भी अब तक नहीं हुआ अमल:?

 सामान्य प्रशासन विभाग से जनवरी में जारी आदेश में राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो और एसीबी की लोक सेवकों के खिलाफ कार्यवाही संबधित प्रावधानों के बारे में निर्देश दिया गया है। आदेश में बताया गया है कि संबंधित प्रशासकीय विभाग को निर्देश दिया जाता है कि संबंधित लोक सेवक को यथासंभव वर्तमान पदस्थापना से अन्यत्र गैर संवेदनशील पदों  पर पदस्थ किया जाए ।

एजेंसियों की सूक्ष्म विवचेना के बाद आरोप प्रमाणित होने पर, संबंधित लोक सेवक के खिलाफ प्रशासन तत्काल अभियोजन स्वीकृति प्रदान करे। यदि विशेष न्यायालय में चालान पेश किये जाने की जानकारी मिलती है तो तत्काल संबंधित लोक सेवक को निलंबित किया जाए। साथ ही समस्त कार्रवाई के बारे में संबंधित लोक सेवक की पदस्थापना में परिवर्तन की जानकारी भी दी जाए।

     आदेश पर अमल नहीं होने की शिकायत को लेकर सामान्य प्रशासन विभाग में फिर चर्चा शुरू हो गयी है। बताया जा रहा है कि आदेश पर अमल नहीं किये जाने को लेकर मंत्रालय स्तर पर जमकर नाराजगी है।