जमीन चोरों पर कलेक्टर ने फिर कसा शिकंजा..कालोनियों में गरीबों के लिए आरक्षित जमीन का होगा सर्वे…बिल्डरों में हलचल..EWS जमीन का होगा सत्पापन

 कलेक्टर अवनीश शरम ने एक बार फिर जमीन मामले में नया आदेश जारी कर जमीन चोरों के बीच हलचल मचा दिया है। टीएल बैठक के दौरान कलेक्टर ने हमेशा की तरह जोर देते हुए कहा कि लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता के आधार पर निराकरण करें। इसके अलावा मुख्यमंत्री जनदर्शन से मिली शिकायतों को गंभीरता के साथ तीन सप्ताह के अन्दर निराकरण कर वस्तुस्थिति से अवगत करायें।

  बैठक में कलेक्टर ने कहा कि रिहायशी कॉलोनियों में शासन की गाइड लाइन के अनुसार गरीबों के आवास के लिए 15 प्रतिशत जमीन आरक्षित होता है। एसडीएम पता लगाएं कि कालोनियों में आरक्षित जमीनों की स्थिति क्या है। बैठक ने दुहराया कि बिल्डरों को अपनी कॉलोनी में 15 फीसदी भूमि गरीब लोगों के लिए आरक्षित रखने का प्रावधान है। कुछ कॉलोनियों ने निर्देशों का पालन नहीं किया है। एसडीएम की जिम्मेदारी है कि सारी जमीनों का पता लगाएं और सीमांकन कर रिपोर्ट पेश करें।

उन्होंने  निर्देश दिया कि तीन किलोमीटर के दायरे में आवंटित ईडब्ल्यूएस भूमि को भी सत्यापित किया जाए। कलेक्टर ने रेड क्रॉस सोसायटी की सदस्यता बढ़ाने पर जोर दिया। बताया कि इस साल अब तक 6.29 लाख रुपए सदस्यता शुल्क से रकम प्राप्त हुई है। बैठक में निगम आयुक्त अमितकुमार, जिला पंचायत सीईओ आरपी चौहान समेत जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।