Budget 2025: स्मार्टफोन और ईवी हुई सस्ती, टीवी, फैब्रिक समेत ये उत्पाद हुए महंगे
Budget 2025/नई दिल्ली/ केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को बजट 2025-26 पेश करते हुए बेसिक कस्टम ड्यूटी (बीसीडी) में कुछ महत्वपूर्ण बदलावों का ऐलान किया, जिसका असर आने वाले समय में कई वस्तुओं की कीमतों पर दिखेगा।
बजट में आवश्यक दवाएं, इलेक्ट्रॉनिक सामान, इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) कंपोनेंट और मोबाइल फोन के उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी को घटाया गया है। इसके कारण ग्राहकों के लिए ये उत्पाद सस्ते हो जाएंगे।
सबसे बड़ी राहत स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में आई है, जहां सरकार ने कैंसर और पुरानी बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल होने वाली 36 जीवन रक्षक दवाओं से बेसिक कस्टम ड्यूटी को पूरी तरह से हटा दिया है।
इसके अतिरिक्त मरीजों के लिए आवश्यक चिकित्सा उपचार को और अधिक किफायती बनाने के लिए 37 और दवाओं से भी कस्टम ड्यूटी को हटाया गया है।
इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्नोलॉजी उत्पाद भी सस्ते होने वाले हैं। सरकार ने ओपन सेल और इलेक्ट्रॉनिक सामान में इस्तेमाल होने वाले अन्य कंपोनेंट पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को कम कर दिया है।
मोबाइल फोन की कीमतों में गिरावट देखने को मिलेगी, क्योंकि मोबाइल फोन की बैटरी में उपयोग होने वाली 28 अतिरिक्त उपकरणों से कस्टम ड्यूटी को हटा दिया गया है।
इसी तरह, हेडफोन, वायर्ड हेडसेट, माइक्रोफोन और यूएसबी केबल को उनके उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले कच्चे माल पर कस्टम ड्यूटी कम होने से लाभ होगा।
ईवी बैटरी निर्माण में उपयोग किए जाने वाले 35 अतिरिक्त सामानों पर कस्टम ड्यूटी पर छूट से ईवी क्षेत्र को बढ़ावा मिलेगा।
सरकार ने ईवी, मोबाइल फोन और अन्य उच्च तकनीक उपकरणों को बनाने के लिए आवश्यक कोबाल्ट पाउडर, लिथियम-आयन बैटरी और 12 अन्य महत्वपूर्ण खनिजों पर भी कस्टम ड्यूटी को हटा दिया है।
सरकार ने चमड़ा उद्योग को भी राहत दी है। गीले नीले चमड़े पर बेसिक कस्टम ड्यूटी में छूट से निर्माताओं के लिए लागत कम होने की उम्मीद है। नतीजतन, जैकेट, जूते, बेल्ट और पर्स जैसे उत्पाद अधिक किफायती हो जाएंगे।
जहाज निर्माण क्षेत्र को भी लाभ होगा क्योंकि सरकार ने कच्चे माल के घटकों पर कस्टम ड्यूटी में छूट को अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ा दिया है।
समुद्री उत्पादों की कीमत में गिरावट आएगी, क्योंकि मछली के पेस्टुरिया पर कस्टम ड्यूटी को 30 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दिया गया है।
जलीय चारा उत्पादन में उपयोग किए जाने वाले फिट हाइड्रोलाइजेट पर अब 15 प्रतिशत के बजाय 5 प्रतिशत की कस्टम ड्यूटी लगेगी।
बजट का उद्देश्य वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देकर भारत के हस्तशिल्प निर्यात को मजबूत करना भी है।
घरेलू टेक्नोलॉजी क्षेत्र को समर्थन देने के लिए एक और कदम उठाते हुए, कैरियर-ग्रेड ईथरनेट स्विच पर कस्टम ड्यूटी को 20 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है।
हालांकि, कुछ वस्तुएं अधिक महंगी हो जाएंगी। बुने हुए फैब्रिक्स पर अब 20 प्रतिशत या 115 रुपये प्रति किलोग्राम, जो भी अधिक हो, कस्टम ड्यूटी लगाई जाएगी।
सरकार ने टीवी में इस्तेमाल होने वाले फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर कस्टम ड्यूटी 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया है, जिससे टेलीविजन की कीमतों में वृद्धि होने की उम्मीद है।
इस कदम का उद्देश्य टीवी घटकों के घरेलू उत्पादन को प्रोत्साहित करना है।
इसके अतिरिक्त 1,600 सीसी से अधिक इंजन क्षमता वाली मोटरसाइकिलों पर अब 40 प्रतिशत कस्टम ड्यूटी लगेगी, जो वर्तमान में 50 प्रतिशत है।
