पहले कैविएट अब विशेष प्रकोष्ठ का गठन…जमीन चोरों के खिलाफ कलेक्टर का अभिनव पहल..कलेक्टर ने कहा गोशालाओं की करें जांच

 गांवों में सरकारी जमीन की खरीदी बिक्री की लगातार मिल रही शिकायत के मद्देनजर कलेक्टर अवनीश शरण ने अभिनव पहल किया है। मामले की जानकारी देते हुए कलेक्टर टीएल बैठक के दौरान अधिकारियों को बताया कि जिला कार्यालय के भू-अभिलेख शाखा में विशेष प्रकोष्ठ बनाया गया है। भू-अभिलेख शाखा प्रभारी, संयुक्त कलेक्टर मनीष साहू प्रकोष्ठ के नोडल अधिकारी होंगे। कलेक्टर शरण ने साप्ताहिक टीएल बैठक में कलेक्टर ने राज्य सरकार की प्राथमिकता वाली योजनाओं और लंबित मामलों को गंभीरता से लेने को कहा। उन्होने इस दौरा सकरी तहसीलदार के प्रति नाराजगी जाहिर किया। बताया कि जनदर्शन में मिल रही शिकायतों के निराकरण में देरी की जा रही है। इस बात को किसी भी सूरत में बर्दास्त नहीं किया जाएगा।

  कलेक्टर ने बताया कि प्रत्येक हर ग्राम पंचायत को बायोमेट्रिक मशीन उपलब्ध कराया जाय। आयुष्मान कार्ड समेत शासन की अन्य योजनाओं का लाभ दिलाने में मशीन कारगर साबित होगी। मशीन की लागत लगभग 3 हजार रूपए होगी। कलेक्टर ने त्योहार के मद्देनजर फूड सेफ्टी अधिकारी को मिठाई दुकानों का व्यापक स्तर पर निरीक्षण करने को कहा। इसके अलावा पशु चिकित्सा विभाग को निर्देश दिया कि सरकारी अनुदान प्राप्त गोशालाओं की जांच करें। किसी भी प्रकार की गड़ब़डी पाए जाने पर तत्काल कार्रवाई करें।और एक सप्ताह के भीतर रिपोर्ट भी पेश करें। जिला शिक्षा अधिकारी से रसोई कक्ष विहीन शालाओं की लिस्ट पेश करने को कहा।

जानकारी देते चलें कि जमीन मामलों में फर्जीवाड़ा को लेकर लगातार मिल रही शिकायत के मद्देनजर जिला प्रशासन ने हाईकोर्ट में कैविएट दायर किया है। मामले में जिला प्रशानसन ने मांग की है कि हाईकोर्ट में जमीन संबधि विवाद से पहले उन्हें भी सुना जाए। ताकि शासन की तरफ से अपना पक्ष रख सकें। जिला प्रशासन की इस कदम से पहले से ही जमीन चोरों में हड़कम्प है। अब जबकि कलेक्टर ने सरकारी जमीन मामले में सरकारी जमीन खरीदी बिक्री को लेकर विशेष प्रकोष्ठ का गठन किया है। इस बात को लेकर जमीन चोरों में जमकर हड़कम्प है।