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गोकने नाला पर कब्जा…भड़के कलेक्टर ने दिया .जांच और कार्रवाई का आदेश…काबिजों को घुरू की सरकारी जमीन से हटाएँ

गोकने नाला पाटने वाले पर होगी कार्रवाई..कलेक्टर

बिलासपर–मंथन सभागार में अधिकारियों के साथ बैठक कर कलेक्टर ने साप्ताहिक प्रशासनिक गतिविधियों का हिसाब किताब लिया। सरकारी योजनाओं को गंभीरता और गंभीरता और तत्परता के साथ अंतिम व्यक्तियों तक पहुंचाने का निर्देश दिया। इस दौरान कलेक्टर अवनीश शरण ने निगम और सकरी तहसील को गोकने नाला का स्वरूप बिगाड़ने और  कब्जा करने साथ घुरू स्थित शासकीय जमीन पर बलात कब्जा को लेकर फटकारा। कलेक्टर ने कहा कि घुरू स्थित गोकने नाला का स्वभाविक स्वरूप को ना केवल बिगाड़ा गया है। बल्कि बहुत बड़े सरकारी जमीन को पाटकर कब्जा किया गया है। कलेक्टर ने तत्काल तहसील और निगम प्रशासन को मौके पर पहुंचकर वस्तुस्थिति की रिपोर्ट देने को कहा।
अधिकारियों की साप्ताहिक बैठक में सकरी तहसील स्थित गोकने नाला का मुद्दा गरम रहा। कलेक्टर ने इस दौरान सकरी तहसीलदार को तलब किया। बैठक में कहा कि घुरू स्थित गोकने नाला के स्वभाविक बहाव को रोका गया है। नाला की बहुत बड़ी जमीन पाटकर किसी ने कब्जा किया है। शिकायत मिली है कि एमजीएम स्कूल के पीछे बहने वाले गोकने नाला. श्मशान भूमि और कोटवारी जमीन के एक हिस्से पर कब्जा किया गया है।
 कलेक्टर ने सकरी तहसीलदार और निगम प्रशासन से कहा कि आज ही मौके पर पहुंच कर प्रारम्भिक जानकारी दें। जांच पड़ताल के बाद गोकने लाला की पाटी गयी एकड़ों जमीन को बहाल कराएं। और नाला को पूर्वस्थिति में बहाव का रास्ता दें। कलेक्टर ने डांटते हुए कहा कि घुरू स्थित शासन की बहुत बड़ी जमीन पर बाहर के लोगों ने आकर कब्जा किया है। जबकि जमीन पर विकास कार्यों के लिए पहले से ही मास्टर प्लान तैयार है। इस दौरान कलेक्टर ने चमारिन नाला पर कब्जा किए निर्माण को हटाने का निर्देश दिया। जल्द से जल्द जमीन पर बने निर्माण कार्यों को हटाते हुए सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।
 जानकारी के अनुसार कलेक्टर के निर्देश पर तहसीलदार सकरी ने तत्काल पटवारी और आरआई के साथ गोकने नाला का निरीक्षण किया। बताया जा रहा है कि मंगलवार को निगम और सकरी तहसील प्रशासन नाप जोंख के बाद रिपोर्ट को कलेक्टर के सामने पेश करेगा। प्रारम्भिक रिपोर्ट में गोकने नाला की एकड़ों जमीन को पाटा गया है। तहसीलदार ने बताया कि घुरू स्थित सरकारी जमीन पर काबिज लोगों को निगम प्रशासन के सहयोग से हटाया जाएगा।
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