डीईओ ने शिक्षा विभाग को बनाया पनाला…NSUI ने शवयात्रा निकालकर किया विरोध..राज्यपाल के नाम ज्ञापन..कहा..अब आपसे ही उम्मीद

सोमवार एनएसयूआई के नेताओं ने शव यात्रा निकालकर जिला शिक्षा अधिकारी के निलंबति की मांग की। युवाओं ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर उग्र प्रदर्शन किया। राज्यपाल के नाम जिला प्रशासन को मांग पत्र देते हुए उग्र प्रदर्शन किा। एनएसयूआई नेताओं ने बताया कि बिलासपुर के गली कूचों में बिना मान्यता के अवैध रूप से स्कूलों का संचालन किया जा रहा है। जिले में संचालित श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल के पास सीबीएसई की मान्यता नहीं है। बावजूद इसके स्कूल का संचालन किया जा रहा है। महर्षि यूनिवर्सिटी और महर्षि शिक्षा संस्थान में डीएलएड पाठ्यक्रम का संचालन दो अलग अलग संस्था के नाम पर एक ही भवन में किया जा रहा है। इतना ही भ्रामक दस्तावेज पेश कर संचालक अपनी मनमानी कर रहे हैं।

रंजीत ने बताया कि महर्षि यूनिवर्सिटी के कुलपति का शैक्षणिक दस्तावेज भी फर्जी है। कई बार कलेक्टर से लेकर आईजी तक मामलें में पड़ताल कर सख्त सजा की मांग की गयी है। बावजूद इसके किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होने से शिक्षा माफियों के हौंसले बुलन्द है। धरना प्रदर्शन और आंदोलन का शासन प्रशासन पर कोई असर नहीं है। इससे जाहिर होता है कि सिस्टम मे शामिल सभी लोग भ्रष्टाचार की खिचड़ी मिलकर पका रहे हैं।

एनएसयूआई जिलाध्यक्ष ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी सरकार के पिछले एक साल के कार्यकाल में भ्रष्टाचार का विकास जमकर हुआ है। जिला शिक्षा अधिकारी  पर आय से अधिक संपत्ति का मामले का अपराध दर्ज है। एसीबी की छापामार कार्रवाई में अनुपातहीन संपत्ति बरामद किया गया। लेकिन आज तक कार्रवाई नहीं हुई। बल्कि छापामार कार्रवाई के बाद जिला शिक्षा अधिकारी ने भ्रष्टाचार की गति को कुछ ज्यादा ही तेज कर दिया है। शिक्षण संस्थाओं से मिलीभगत कर भ्रष्टाचार की सीमा को भी पार कर दिया है।

युवा नेताओं ने आक्रोश जाहिर करते हुए कहा कि बताया जा रहा है कि भ्रष्ट जिला शिक्षा अधिकारी का रिश्तेदारी सरकार में बैठे ऊंचे रसूखदार से है। टीआर साहू को इस बात का घमंड भी है। बार बार दुहराता है कि जब तक नही चाहूंगा..उसे बिलासपुर से कोई नहीं हटा सकता है। चूंकि वह वसूली की रकम उपर तक पहुंचाता है। इसलिए उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है।

छात्र नेताओं ने कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन देने के साथ मांग की है कि डीईओ के आय से अधिक संपत्ति मामले में जांच के अलावा तत्काल निलंबित किया जाए। महर्षि शिक्षा संस्थान या चैतन्य टेक्नो स्कूल की अनियमितताओं पर जांच हो । सभी बिंदुओं पर जांच समिति बनाकर कड़ी कार्यवाही की जाए। 20 दिवस के भीतर कार्यवाही नहीं होने पर जिला शिक्षा अधिकारी के खिलाफ जेल भरो आंदोलन किया जाएगा।