राजस्व अभिलेख सुधार के 52 प्रकरणों का मौके पर हुआ निराकरण
टीकमगढ़ /कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय की अध्यक्षता में आज ग्राम पंचायत मोहनगढ़ में संकल्प से समाधान अभियान अंतर्गत अभिलेख सुधार के लिए एक साथ कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार कोर्ट लगाकर जनसुनवाई आयोजित की गई। इस दौरान कलेक्टर श्रोत्रिय ने आमजन से प्राप्त समस्याओं को सुना तथा शीघ्र निराकरण कराने के निर्देश दिये। जनसुवाई में आमजन से 123 आवेदन प्राप्त हुये, जिसमें राजस्व विभाग के 83, वन विभाग के एक, पुलिस विभाग के 4, पंचायत विभाग के 15, मत्स्य विभाग के 2, विद्युत विभाग के 5, पीएचई विभाग के 4, पीडीएस के 5, शिक्षा विभाग के 2 महिला एवं बाल विकास विभाग तथा नगर परिषद जतारा के एक-एक आवेदन प्राप्त हुये।
अभिलेख दुरूस्ती के कुल 52 प्रकरणों में पारित किये गये अंतिम आदेश
इस दौरान कलेक्टर विवेक श्रोत्रिय के निर्देशानुसार मोहनगढ़ में राजस्व के प्रकरणों के त्वरित समाधान एवं निराकरण के उद्देश्य से कलेक्टर, अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार कोर्ट लगाया गया, जिसमें राजस्व विभाग के प्राप्त 83 आवेदनों में से राजस्व अभिलेख दुरूस्ती के कुल 52 प्रकरणों में अंतिम आदेश पारित किये गये, सभी प्रकरणों में आवेदक के पक्ष में निर्णय हुआ। मोहनगढ़ में कलेक्टर/एसडीएम/तहसीलदार न्यायालय में एक ही दिन में सुनवाई की गई, ये प्रकरण वर्ष 2020 से वर्ष 2026 तक के हैं।
जनसुनवाई के दौरान आवेदनों का हुआ मौके पर ही निराकरण
जनसुनवाई के दौरान आवेदक श्री राकेश केवट द्वारा बीपीएल कार्ड बनवाने के लिये आवदेन किया गया जिस पर कलेक्टर श्री श्रोत्रिय द्वारा तत्काल कार्यवाही करने हेतु कार्ड बनवाने के निर्देश दिये। साथ ही चंदन पिता नत्थू द्वारा जाति सुधार हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर तुरंत कार्यवाही करने हेतु अभिलेख दुरूस्ती का कार्य किया गया।
इसी प्रकार जनसुनवाई के दौरान ग्राम हथेरी निवासी आवेदक श्री भगवानदास का अभिलेख दुरूस्तीकरण, आवेदक श्री गोविन्ददास तथा ग्राम मझगुंवा निवासी आवेदक श्रीमती सुमन पति रमेश यादव के अभिलेख सुधार का मौके पर निराकरण किया गया। इसके साथ ही आमजन से प्राप्त लंबित आवेदनों पर संबंधित विभागों के अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही करते हुए शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिये गये।
इस दौरान संकल्प से समाधान अभियान अंतर्गत ग्राम मोहनगढ़ में स्टॉल लगाकर अधिकारी एवं ब्लॉक लेवल अधिकारियों के साथ ही विभागीय अधिकारियों/कर्मचारियों की उपस्थिति में पात्र हितग्राहियों को शासन की हितग्राहीमूलक योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए आवेदन लिए गये।
