GST/सरकार ने जीएसटी चोरी पर रोक लगाने के लिए बड़ा कदम उठाते हुए ‘ट्रैक एंड ट्रेस’ प्रणाली लागू करने का फैसला किया है। 53वीं जीएसटी परिषद की बैठक में इस नई प्रणाली को मंजूरी दी गई है, जिसका उद्देश्य जीएसटी चोरी को जड़ से खत्म करना है।
इस योजना के तहत उत्पादों और पैकेट्स पर एक विशिष्ट पहचान चिह्न लगाया जाएगा, जो सप्लाई चेन के हर स्तर पर ट्रैकिंग को संभव बनाएगा।
कैसे काम करेगी ‘ट्रैक एंड ट्रेस’ प्रणाली?
वित्त मंत्रालय के अनुसार, ‘ट्रैक एंड ट्रेस’ प्रणाली वस्तुओं या उनके पैकेट्स पर विशिष्ट पहचान चिह्न का उपयोग करेगी। यह प्रणाली कानूनी ढांचे के साथ मिलकर काम करेगी, जिससे आपूर्ति श्रृंखला में वस्तुओं का आसानी से पता लगाया जा सके। इसके जरिए ऑनलाइन मनी गेमिंग और ओआईडीएआर सेवाओं जैसे क्षेत्रों में अपंजीकृत प्राप्तकर्ताओं के लिए भी आपूर्तिकर्ता को कर चालान पर प्राप्तकर्ता के राज्य का नाम दर्ज करना अनिवार्य होगा। इस कदम से टैक्स चोरी करने वालों पर कड़ी निगरानी रखी जा सकेगी और ईमानदार व्यापारियों के लिए एक समान खेल का मैदान तैयार होगा।
पुरानी ईवी पर जीएसटी और अन्य अहम फैसले
जीएसटी परिषद ने निर्णय लिया है कि व्यापार में उपयोग के लिए खरीदी गई पुरानी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 18% जीएसटी लगाया जाएगा। यह टैक्स मार्जिन मूल्य पर लागू होगा, जिससे कारोबार में पारदर्शिता बढ़ेगी।
इसके अलावा, राज्य सरकारों ने विमान ईंधन (एटीएफ) को जीएसटी के दायरे में लाने पर सहमति नहीं जताई है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि इस विषय पर राज्य सरकारों के बीच मतभेद बना हुआ है। वहीं, बीमा प्रीमियम पर जीएसटी की दर में कटौती पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है, क्योंकि इस विषय पर मंत्रियों के समूह (जीओएम) को अधिक अध्ययन की आवश्यकता है।
करदाताओं के लिए क्या बदल जाएगा?
‘ट्रैक एंड ट्रेस’ प्रणाली लागू होने के बाद कर चोरी करना बेहद मुश्किल हो जाएगा। सप्लाई चेन की हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी, जिससे व्यापारियों को ईमानदारी से कर चुकाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। यह कदम सरकार के डिजिटल और पारदर्शी कराधान के लक्ष्य की दिशा में एक बड़ा प्रयास है।
जीएसटी सुधारों की ओर एक मजबूत कदम
यह नई प्रणाली सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसके तहत कर चोरी को खत्म कर देश की राजस्व प्रणाली को मजबूत बनाया जा रहा है। ‘ट्रैक एंड ट्रेस’ प्रणाली और अन्य सुधार न केवल टैक्सपेयर्स को सशक्त करेंगे, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती देंगे।
