सीतारमन ने पेश किया लगातार सातवां बजट..पढ़ें..बजट की खास बातें..किसकों क्या मिला..रोजगार और शिक्षा पर क्या बोली वित्त मंत्री
विदेशी कंपनियों को छूट..रोजगार शिक्षा पर खुला पिटारा
बिलासपुर—केन्द्रीय वित्त मंत्री ने एनडीए की तीसरी बार सरकार बनने के बाद पहला बजट पेश किया। न्यू टैक्स रिजीम चुनने वालों के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन 50 हजार रुपये से बढ़ाकर 75 हजार किया है। तीन लाख रूपये तक कोई टैक्स नहीं लगने का एलान किया है। 15 लाख से अधिक कमाई पर 30 प्रतिशत टैक्स किया है।
सरकार के बजट में टैक्स का प्रावधान
1.तीन लाख रुपये तक- कोई टैक्स नहीं, 3-7 लाख रुपये तक- 5 प्रतिशत,7-10 लाख रुपये तक- 10 प्रतिशत, 10-12 लाख रुपये पर 15 और 12-15 लाख रूपयों की कमाई पर 20 प्रतिशत टैक्स का प्रावधान किया है। इसके अलावा 15 लाख से अधिक कमई पर बजट में 30 प्रतिशत टैक्स लगाया गया है।
बजट में केन्द्रीय वित्त मंत्री ने बताया कि इनकम टैक्स एक्ट की छह महीने में समीक्षा की जाएगी। प्रक्रिया को आसान बनाया जाएगा. टीडीएस समय पर नही देने की सूरत में अपराध माना जाएगा। बजट में कैपिटल गेन छूट की सीमा को 25 हज़ार बढ़ाकर एक लाख 25 हजार कर दिया गया है। लम्बी अवधि कैपिटल गेन टैक्स यानी एक साल से ऊपर के निवेश पर मुनाफा 10 फ़ीसदी से बढ़ाकर 12.5 फ़ीसदी कर दिया है।शार्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की सीमा 20 फ़ीसदी कर दी गई है। पहले ये 10 फ़ीसदी थी.
निर्मला के बजट में रोजगार और शिक्षा
निर्मला सीतारमण ने बताया कि ”शिक्षा और रोज़गार के लिए बजट में 1.48 लाख करोड़ रुपये रखे गए हैं।. बजट रोज़गार, प्रशिक्षण, एमएसएमई और मध्यम वर्ग पर केंद्रित रहेगा। केंद्र सरकार की ओर से पांच साल में 20 लाख युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। घरेलू संस्थानों में पढ़ाई के लिए 10 लाख रुपये तक का एजुकेशन लोन दिया जाएगा। हर साल एक लाख छात्रों को कर्ज की राशि पर तीन प्रतिशत वार्षिक ब्याज छूट के लिए वाउचर्स किए जाएंगे रोज़गार, कौशल प्रशिक्षण और अन्य अवसरों की सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए पांच साल में दो लाख करोड़ रुपये ख़र्च किए जाएंगे.। इसके तहत 4 करोड़ से अदिक युवाओं को फायदा होगा।
केंद्र सरकार की ओर से पांच साल में 20 लाख युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। हब और स्पोक व्यवस्था के तहत पांच साल में एक हजार आईटीआई को हाईटेक किया जाएगा। शीर्ष कंपनियों में पांच साल में एक करोड़ युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाएगा। पांच हजार रुपये मासिक मानदेय के साथ 12 महीने के लिए प्रधानमंत्री इंटर्नशिप चलाया जाएगा। ईपीएफओ में पंजीकृत पहली बार काम करने वाले कर्मचारियों को एक महीने के वेतन का सीधा लाभ अनुदान, तीन किस्तों में 15 हजार रुपये तक दिए जाएंगे। सीमा- एक लाख रुपये प्रति महीना वेतन. दो करोड़ से ज़्यादा युवाओं को फ़ायदा होने की उम्मीद है।
‘ बिहार राज्य को विशेष तोहफा
बजट में एनडीए सरकार के अहम दलों जेडीयू और टीडीपी शासित राज्यों बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए अलग से प्रावधान किया गया है। बदच में बिहार को प्राथमिकता मिली है। नए एयरपोर्ट और पुल बनाए जाएंगे. बिहार सरकार की अतिरिक्त मदद की मांग को माना जाएगा। पटना-पूर्णिया और बक्सर-भागलपुर एक्सप्रेस वे बनाया जाएगा। गया और दरभंगा में भी एक्सप्रेसवे बनेगा।बक्सर स्थित गंगा पर दो लेन वाला पुल बनाया जाएगा।बोधगया, राजगीर, वैशाली और दरभंगा में सड़कों के काम में तेज़ी लाएंगे। अमृतसर कोलकाता औद्योगिक गलियारे के तहत गया में औद्योगिक केंद्र का विकास किया जाएगा। बिहार को बाढ़ रोकने के लिए लगाए जाने वाले प्रोजेक्ट्स में 11 हज़ार करोड़ रुपये खर्च होंगे। बिहार के गया में विष्णुपद और महाबोधि मंदिर को काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा।
आंध्रप्रदेश को भी सौगात
निर्मला सीतारमण ने आंध्रप्रदेश को राजधानी विकास के लिए 15 हजार करोड़ मिलेगा। 63 हजार गांवों में प्रधानमंत्री जनजाति उन्नति कार्यक्रम चलाया जाएगा। महिलाओं और लड़कियों से जुड़ी योजनाओं पर 63 हजार करोड़ रूपये खर्च होंगे। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन एक्ट के तहत अतिरिक्त राशि मिलेगी।
बजट में क्या हुआ सस्ता
बजट में दवाओं और मेडिकल उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी घटाने का एलान किया गया है।कैंसर संबंधी कुछ और दवाओं की कीमतों में कमी आएगी। फोन और चार्जर पर भी कस्टम ड्यूटी 15 फ़ीसदी घटेगी। फ़ोन सस्ते होंगे। सोने और चांदी पर छह फ़ीसदी कस्टम ड्यूटी घटाया जाएगा। 25 महत्वपूर्ण खनिजों पर सीमा शुल्क में छूट रहेगी।
बजट में क्या हुआ महंगा
अमोनियम नाइट्रेट पर कस्टम ड्यूटी 10 प्रतिशत बढाने का प्रावधान वित्त मंत्री ने किया है। नॉन बायोडिग्रेडबल प्लास्टिक में कस्टम ड्यूटी 25 फ़ीसदी बढ़ाई गई है। शेयर बाज़ार में एक साल से कम वक्त के लिए किए निवेश पर टैक्स 15 से बढ़ाकर 20 प्रतिशत किया गया। शेयर बाज़ार में एक साल से ज़्यादा वक़्त के निवेश पर टैक्स 10 से बढ़ाकर 12.5 फ़ीसदी किया गया। कुछ ख़ास तरह के टेलिकॉम उपकरणों पर कस्टम ड्यूटी 10 से बढ़ाकर 15 फ़ीसदी की गई.।
बजट की अहम बातें
2.66 लाख करोड़ रुपये ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए रखे गए हैं। कृषि क्षेत्र के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपये का बजट है। 5 राज्यों में जनसमर्थन आधारित किसान क्रेडिट कार्ड जारी किए जाएंगे। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1.28 करोड़ से अधिक पंजीकरण किए गए और 14 लाख आवेदन मिले। चुने गए शहरों में 100 साप्ताहिक हट या स्ट्रीट फूड हब बनाया जाएगा। पीएम शहरी आवास योजना के तहत एक करोड़ शहरी गरीब और मध्यवर्गीय परिवारों को लाभ मिलेगा।
नौकरियों में 2 हज़ार करोड़
वित्त मंत्री सीतारमण ने देश की बेरोज़गारी की चुनौतियों से निपटने के लिए तीन नई योजनाओं की घोषणा की है। सरकार की योजना अगले पांच सालों के लिए दो हज़ार करोड़ रुपये की है। औपचारिक क्षेत्र में पहली बार नौकरी पाने वालों को सरकार उनकी पहले महीने की सैलेरी पर अतिरिक्त डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र देगी जो 15,000 रुपये तक होगा। सरकार ईपीएफ़ओ के ज़रिए कर्मचारी के ख़ाते में जोड़ेगी। साथ ही निर्माण कार्य में रफ़्तार देने के लिए सरकार कर्मचारी और नियोक्ता दोनों को रोज़गार से जुड़े इंसेन्टिव्स देगी।
विदेशी कंपनियों को राहत
भारत में तेज़ी से उभरते स्टार्टअप ईको सिस्टम को इस बात से ख़ुशी होगी कि निजी कंपनियों की जुटाई गई पूंजी पर लगाया जाने वाले एंजेल टैक्स अब ख़त्म कर दिया गया है। मिडिल क्लास को थोड़ी राहत देते हुए सरकार ने नई कर व्यवस्था (न्यू टैक्स रिजीम) की दरों में बदलाव किया है. इस घोषणा से लोगों के 17,500 रुपये बचेंगे।निवेश को बढ़ावा देने के लिए विदेशी कंपनियों पर लगने वाले कॉर्पोरेट टैक्स को 40 फ़ीसदी से घटाकर 35 फ़ीसदी कर दिया है.।
