Cg news।मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य में संचालित सुशासन तिहार के तृतीय चरण में आवेदनों का समाधान के अवसर पर रविवार को आदिम जाति विकास विभाग के प्रमुख सचिव श्री सोनमणि बोरा ने मनोरा विकासखण्ड के ग्राम पंचायत करदना में विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा बस्ती पहुंचकर पीएम जनमन मॉडल आवास छतौरी का निरीक्षण किया गया।
इस अवसर पर उप सचिव बी.के. राजपूत, सहायक आयुक्त अंबिकापुर ललित शुक्ला, सहायक आयुक्त जशपुर संजय सिंह, अनुविभागीय अधिकारी जशपुर श्री ओकार यादव, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत मनोरा रघुनाथ राम, पी.ओ. मनरेगा श्रीमती नमिता, सब इंजीनियर संजय दिवाकर, सरपंच पटवारी और छात्रावास अधीक्षक उपस्थित थे।
प्रमुख सचिव ने निरीक्षण के द्वारा विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा परिवारों से उनकी सुविधाओं के संबंध में चर्चा किया और श्री मंगरा राम, बिसानी बाई और अरविंद राम के आवासों का भ्रमण किया गया।
प्रमुख सचिव के द्वारा पहाड़ी कोरवाओं से आवास निर्माण और उनके आवास के लिए आबंटित राशि के संबंध में जानकारी ली उन्होंने पूछा की आवास के लिए किसी के द्वारा पैसों की मांग तो नहीं की गई है।
उसके जवाब में मंगरा राम के द्वारा बताया गया कि किसी के द्वारा पैसे की मांग नहीं किया गया है, साथ ही प्रमुख सचिव के द्वारा राशन कार्ड एवं महतारी वंदन योजना के संबंध में मंगरा राम एवं बिसनी बाई से चर्चा किया गया।
उनके द्वारा राशन कार्ड से चावल लेने एवं महतारी वंदन की राशि निकालने में कोई परेशानी नहीं है बताया गया।
पीएम जन मन आवास निर्माण छतौरी में कुल 13 आवास एवं शौचालय निर्मित है निर्माण के संबंध में प्रमुख सचिव के द्वारा संतुष्टि जाहिर की गई। पहाड़ी कोरवा श्री झमा राम के द्वारा आवास में गर्मी के कारण पंखा एवं पानी हेतु नल कनेक्शन का मांग किया गया। जनपद सीईओ के द्वारा मुर्गी एवं बकरी शेड निर्माण, आंगनवाड़ी निर्माण एवं आवास स्थल में पेवर ब्लॉक लगाने संबंधी जानकारी दी गई। प्रमुख सचिव के द्वारा बिजली, पानी एवं पंखा लगाने के संबंधी में विभाग से चर्चा कर पूर्ण कराने हेतु जनपद सीईओ को निर्देशित किया गया।
प्रमुख सचिव ने विशेष पिछड़ी जनजाति पहाड़ी कोरवा परिवारों के बच्चों को बिस्किट और पैरों के लिए चरण पादुका भी वितरण किए।
उन्होंने बहुत ही आत्मीयता से पहाड़ी कोरवा के बीच पहुंचकर सरल सहज रूप में उनकी बातों को सूना और सभी समस्याओं का गंभीरता से निराकरण करने के निर्देश दिए हैं।
