मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश के 55 जिलों में राजस्व के खसरे और नामांतरण आदि के जो प्रकरण अटके हुए हैं, उनके निराकरण के लिये आज से महाअभियान चलाया जायेगा।
आधिकारिक जानकारी में डॉ यादव ने कहा है कि इसके पहले भी अभियान चलाकर राजस्व प्रकरणों का निराकरण किया गया था। इस दौरान लगभग 80 लाख राजस्व प्रकरणों का निराकरण किया गया था।
खासकर के अविवादित नामांतरण के 20 लाख 46 हजार 635 प्रकरणों में से 18 लाख 20 हजार प्रकरणों का निराकरण किया गया था। अभी लगभग 2 लाख 26 हजार 364 प्रकरण लंबित हैं। राजस्व महाअभियान के माध्यम से बड़े पैमाने पर लोगों को राहत मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा है कि मध्यप्रदेश सरकार किसानों और सभी हितग्राहियों के लिये सभी प्रकार की सुव्यवस्था चाहती है। उन्होंने कहा कि महाअभियान चलाकर लंबित राजस्व प्रकरणों का निराकृत करने का निर्णय लिया है। इस महाअभियान के लिये सभी को बधाई। डॉ यादव ने कहा कि जिनके प्रकरण जहां-जहां अटके हों, वे संबंधित कार्यालय में जाकर उन्हें निराकृत करायें। प्रशासन के अधिकारी इसकी सतत मॉनीटरिंग करेंगे।
सभी कमिश्नर और कलेक्टर्स को भी निर्देश दिये गये हैं। तहसील और अन्य जगहों पर जहाँ अपनी बात रखना चाहते हैं, वहाँ जरूर रखें।
उन्होंने कहा है कि यह अभियान आपकी सुविधा के लिये चलाया जा रहा है। इस अभियान के माध्यम से सरकार आपके राजस्व प्रकरणों के निराकरण में मदद कर पाये, यही मनोभावना है।
