नई दिल्ली। नए साल के पहले पखवाड़े में ही केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को बड़ा गिफ्ट दिया है। केंद्रीय कर्मचारी के लिए कैबिनेट ने आठवें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। उम्मीद की जा रही है कि आठवां वेतनमान की सिफारिश 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगी। जाहिर सी बात है कि इससे कर्मचारी की सैलरी बढ़ेगी।
जानकारी मिली है कि केंद्र सरकार ने कर्मचारी बजट आने से पहले आठवें वेतन आयोग को मंजूरी दे दी है। आठवे पे कमीशन के अध्यक्ष और दो सदस्यों के नाम का ऐलान भी जल्दी हो सकता है। जैसा कि मालूम है कि सातवें पे कमिशन की सिफारिशें केंद्र सरकार ने 2016 में लागू की थी। इस हिसाब से आठवें पे कमिशन की सिफारिश 1 जनवरी 2026 से लागू होगी। माना जा रहा है कि समय पर वेतनमान संबंधी सुझाव और सिफारिशें मिले इसके लिए समय पर आयोग का गठन किया जा रहा है।
वैसे हर वेतन आयोग का कार्यकाल 10 साल होता है। जिस तरह 2016 में सातवें पे कमिशन की सिफारिश से लागू हुई थी। उसे देखते हुए उम्मीद की जा रही थी कि सरकार आठवें वेतन आयोग का गठन कर सकती है। इसे लेकर देश भर में केंद्रीय कर्मचारियों के संगठन आठवें वेतनमान के गठन की मांग कर रहे थे। इस सिलसिले में यह कयास भी लगाए जा रहे थे कि केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के सैलरी को लेकर कोई नया मेकैनिज्म शुरू कर सकती है। लेकिन जिस तरह गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने आठवें वेतन आयोग वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी है ,उससे इस संबंध में स्थिति स्पष्ट हो गई है। जाहिर सी बात है कि वेतन आयोग के गठन से सरकारी कर्मचारियों में खुशी की लहर है। इससे कर्मचारी और पेंशनरों की को लाभ मिलेगा।
