Chhattisgarh

सुशासन तिहार का उद्देश्य डेढ़ वर्ष के कार्यों का फीड बैक लेना

CG News: प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सुशासन तिहार के तीसरे चरण में आज बस्तर संभाग के कोंडागांव, बस्तर और सुकमा जिले में संचालित विकास कार्यों की समीक्षा की।

Join Our WhatsApp News Group यहाँ क्लिक करे 

कोंडागांव जिला कार्यालय के प्रथम तल में स्थित सभाकक्ष में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री श्री साय ने अधिकारियों से कहा कि सुशासन तिहार का उद्देश्य डेढ़ वर्ष के कार्यों का फीड बैक लेना है। उन्होंने कहा कि सरकार जनता की सेवक है तथा जनता को बेहतर सेवायें देना उसका दायित्व है।

प्रशासन के अधिकारी नियमित रूप से प्रवास करें और आम जनता की समस्याओं को त्वरित निराकृत करें। मुख्यमंत्री श्री साय ने कहा कि जिन गांवों में जल के स्रोत उपलब्ध नहीं हैं, वहां मल्टी विलेज स्कीम बनाकर जलापूर्ति सुनिश्चित करें।

मुख्यमंत्री ने बैठक में सुशासन तिहार के तहत प्राप्त आवेदनों का निराकरण की स्थिति, तीनों जिलों में मुख्यमंत्री जनदर्शन के आवेदनों निराकरण की स्थिति, लंबित राजस्व प्रकरणों की स्थिति, राजस्व रिकॉर्ड की समीक्षा, स्वामित्व योजना अंतर्गत अधिकार अभिलेख वितरण की स्थिति, प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण), प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी), राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, आयुष्मान भारत योजना के तहत कार्ड निर्माण की स्थिति, संस्थागत प्रसव की स्थिति, सिकल सेल स्क्रीनिंग की स्थिति, जल जीवन मिशन के तहत पेयजल की स्थिति, पेयजल की स्थिति, ई डिस्ट्रिक समीक्षा, आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र की स्थिति, सड़क संरचना का विकास दस करोड़ से अधिक राशि के कार्य (पीडब्ल्यूडी, पीएमजीएसवाय), पीएमजीएसवाय के दस करोड़ से अधिक के विकास कार्य, पीएमजीएसवाय के दस करोड़ से कम के विकास कार्य, जिले के प्रमुख प्रोजेक्ट्स एक से पच्चीस करोड़ तक के (प्रगतिरत),जिले के प्रमुख प्रोजेक्ट्स पच्चीस करोड़ से अधिक तक के (प्रगतिरत), जन औषधि केंद्रों की स्थिति, फसल चक्र परिवर्तन, खाद बीज भंडारण एवं वितरण की स्थिति, मौसमी बीमारियों की रोकथाम हेतु कार्य योजना, पेंशन प्रकरण का निराकरण की स्थिति, आश्रम छात्रावास, पीएमश्री स्कूलों की व्यवस्था, शिक्षा गुणवत्ता की समीक्षा, शालाओं और अतिशेष शिक्षकों की युक्तियुक्तकरण, तीन नए कानून, रोड सेफ्टी की व्यवस्था, आपराधिक आंकड़े सहित अन्य विषयों पर विस्तृत समीक्षा की।

वन उत्पाद के संबंध में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने समीक्षा करते हुए कहा कि बस्तर में इमली का सर्वाधिक उत्पादन होता है और इस पर नए इनिशिएटिव कार्य किए जा सकते हैं।

Jobs : स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न पदों पर भर्ती हेतु दावा आपत्ति के निराकरण उपरांत संशोधित सूची जारी

साथ ही रेशम के ककून पर भी अच्छी संभावनाएं हैं, इन्हें प्रमोट करने के लिए रणनीति बनाएं। वनोत्पाद पर वैल्यू एडिशन पर मुख्यमंत्री ने जोर दिया, ताकि यहां के लोगों को अधिकाधिक रोजगार मुहैया हो सके। फॉरेस्ट प्रोड्यूस बेस्ड रेशम, मधुमक्खी पालन, लाख उत्पादन सहित अन्य उत्पादों पर और बेहतर कार्य करने की जरूरत है। स्थानीय स्तर पर होने वाले वस्तुओं का व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए उन्नत स्तर का उत्पादन कर व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन तिहार में उज्ज्वला योजना का आवेदन मिलना एक सुखद प्रभाव है। इस योजना के तहत रिफिलिंग का प्रतिशत बढ़ाएं, साथ ही गैस रिफिलिंग सब्सिडी के बारे में अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करवाएं।

राजस्व के प्रकरण में सीमांकन से संबंधित लंबित प्रकरणों को 15 जून से पहले निराकृत करने के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए, क्योंकि बारिश के बाद सीमांकन का कार्य नहीं किया जा सकता। कृषि उत्पादन में चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर संभाग की प्रमुख फसल मक्का है।

इसकी उत्पादकता में वृद्धि करने और तकनीकी खेती से जोड़ने पर फोकस करें। साथ ही सुगंधित धान की खेती (जैविक खेती) के लिए भी कलेक्टर व्यक्तिगत रुचि लें। साथ ही मार्केटिंग, ब्रांडिंग के लिए सर्टिफिकेशन के लिए भी प्रयास करें।

प्रमुख सचिव सुबोध सिंह त्रुटि सुधार के मामले में कहा कि शब्दावली से संबंधित त्रुटियों को सुधारने में विलम्ब ना करें, यह काम जल्द करवा लें। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कोंडागांव जिले में अप्रारंभ आवासों की संख्या अधिक होने की वजह जानकार इसके लिए आवास का लक्ष्य लंबित प्रकरणों को जल्दी निराकृत करने कहा गया।

Cg news: 9 करोड़ 40 लाख की लागत से पुनःनिर्मित उरकुरा स्टेशन की विशेषताएं

जिलों में राजमिस्त्री की कमी होने पर युवाओं को प्रशिक्षित करने के निर्देश दिए, ताकि इससे लोगों को रोजगार के अवसर भी मुहैया हो सके। मुख्यमंत्री ने बताया कि बीजापुर में आत्मसमर्पित माओवादियों को राजमिस्त्री का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसी प्रकार की पहल अन्य जिलों में किया जाना चाहिए। प्रमुख सचिव ने राष्ट्रीय राजमार्ग के मार्गांे को जल्द पूर्ण करने के लिए कहा, जो समस्या हैं उन्हें जल्दी निराकरण किया जाए। साथ फॉरेस्ट क्लियरेंस, पुनर्निविदा की प्रक्रिया में भी तेजी लाएं और मुआवजे के प्रकरणों में शीघ्रता से कार्रवाई करें।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
CG ki Baat