DA Hike 2025- दिवाली से पहले लाखों कर्मचारियों-पेंशनर्स को मिलेगी बम्पर सौगात, 3% DA/DR के साथ बोनस का तोहफ़ा
DA Hike 2025- केन्द्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों का महंगाई भत्ता (DA) 3% बढ़ाकर 58% किए जाने के बाद, अब राज्य सरकारों ने भी अपने कर्मचारियों को तोहफ़ा देना शुरू कर दिया है।
राजस्थान, बिहार, गुजरात, त्रिपुरा, ओडिशा और अरुणाचल प्रदेश के बाद, अब जल्द ही उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की सरकारें भी अपने कर्मचारियों के लिए बड़ी घोषणा कर सकती हैं।
ख़बर है कि धनतेरस से पहले यूपी की योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार अपने लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स का 3 फ़ीसदी महंगाई भत्ता/राहत (DA/DR) बढ़ाने के साथ-साथ बोनस का भी ऐलान कर सकती हैं।
उत्तराखंड के कर्मचारियों को मिलेगा बम्पर लाभ
उत्तराखंड सरकार जुलाई 2025 से कर्मचारियों का 3 फ़ीसदी डीए/डीआर बढ़ाने की तैयारी में है, जिसके बाद डीए बढ़कर 58 फ़ीसदी हो जाएगा।
Govt of Arunachal Pradesh announces a 3% hike in DA & DR (from 55% to 58%) effective 1st July 2025!
Arrears to be paid in cash — reflecting our commitment to employee welfare.
#ArunachalPradesh #Governance #DAHike pic.twitter.com/0yaohsbJZI— CMO Arunachal (@ArunachalCMO) October 10, 2025
इस वृद्धि से राज्य के 1,70,000 कर्मचारी और 1,45,000 पेंशनर्स लाभान्वित होंगे। यह लाभ सातवें वेतनमान का लाभ ले रहे कार्मिकों, सिविल/पारिवारिक पेंशनरों, स्थानीय निकायों, सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों और राजकीय विश्वविद्यालयों के कर्मचारियों को मिलेगा।
इसके अलावा, 4800 ग्रेड वेतन तक कार्यरत कर्मचारियों को तदर्थ बोनस के रूप में ₹6908 देने की भी तैयारी है। वित्त विभाग ने इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री धामी के पास अनुमोदन के लिए भेज दिया है।
यूपी के 28 लाख कर्मचारियों-पेंशनर्स की होगी दिवाली ख़ास
उत्तराखंड के साथ-साथ उत्तर प्रदेश के 16 लाख कर्मचारियों और 12 लाख पेंशनर्स को भी दीपावली से पहले बड़ा तोहफ़ा मिलने की उम्मीद है।
योगी आदित्यनाथ सरकार ने भी 1 जुलाई 2025 से 3 फ़ीसदी डीए बढ़ाने की तैयारी शुरू कर दी है, जिससे कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 55 फ़ीसदी से बढ़कर 58 फ़ीसदी हो जाएगा।
इसके प्रस्ताव को जल्द ही कैबिनेट बैठक में रखा जा सकता है। डीए वृद्धि के अलावा, योगी सरकार 8 लाख अराजपत्रित कर्मचारियों को बोनस देने की भी तैयारी में है, जिसकी राशि ₹3400 से ₹7000 तक हो सकती है।
इस पर करीब ₹1000 करोड़ का बजट खर्च होगा। बोनस की आधी राशि कर्मचारियों के जीपीएफ खाते में जमा की जाएगी और शेष आधी बैंक खाते में आएगी। पांचवें और छठवें वेतनमान वाले कर्मचारियों के डीए में वृद्धि की घोषणा बाद में की जाएगी।
