UPS Scheme -छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य के लाखों सरकारी नौकरी के aspirants के लिए एक बड़ा फैसला लेते हुए पुरानी पेंशन योजना (OPS) को पूरी तरह समाप्त कर दिया है।
अब 1 अगस्त 2025 से राज्य में होने वाली सभी नई भर्तियों में सिर्फ NPS (नेशनल पेंशन सिस्टम) या UPS (एकीकृत पेंशन योजना) का ही विकल्प मिलेगा।
राज्य शासन ने इस फैसले को राजपत्र में प्रकाशित कर इसकी आधिकारिक पुष्टि भी कर दी है। हालांकि इस निर्णय के बाद प्रदेश भर के कर्मचारी संगठनों में असंतोष की लहर दौड़ गई है।
नई योजना के विरोध में छत्तीसगढ़ अंशदायी पेंशन कर्मचारी कल्याण संघ ने शनिवार को एक वर्चुअल बैठक का आयोजन किया, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, पीएचई, कृषि, पीडब्ल्यूडी सहित विभिन्न विभागों के कर्मचारियों ने हिस्सा लिया।
बैठक में निर्णय लिया गया कि 1 अगस्त 2025 से नियुक्त होने वाले सभी शासकीय कर्मचारियों को फिर से पुरानी पेंशन योजना के दायरे में लाने की मांग की जाएगी।UPS Scheme
संघ ने इस कदम को कर्मचारी विरोधी और भविष्य की आर्थिक सुरक्षा को खतरे में डालने वाला बताया। इसी के तहत 21 से 23 जुलाई के बीच प्रदेश के सभी 33 जिलों में जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया है।
वहीं नवा रायपुर अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के प्रवक्ता जितेंद्र बिस्वाल ने यूपीएस को कर्मचारियों के अधिकारों का खुला हनन बताया है। बिस्वाल ने कहा कि सरकार ने पुरानी सरकार द्वारा कर्मचारियों से कराए गए शपथ पत्रों को दरकिनार कर मनमाने तरीके से फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि अगर कुछ कर्मचारी ओपीएस चाहते हैं तो उन्हें यह विकल्प जरूर मिलना चाहिए।
बढ़ते विरोध और कर्मचारियों के तीखे तेवरों को देखते हुए आने वाले दिनों में यह मुद्दा एक बड़ा आंदोलन का रूप ले सकता है।UPS Scheme
