8th Pay Commission: कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले! सैलरी में 50% तक का उछाल, पर करना होगा थोड़ा इंतज़ार!
8th Pay Commission: देश के 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए बड़ी खबर है! वे बेसब्री से 8वें वेतन आयोग की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इसके लागू होते ही उनकी सैलरी, पेंशन और भत्तों में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगी.
8th Pay Commission।हालांकि, अब तक की धीमी प्रक्रिया को देखते हुए 2026 से नए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने की संभावना कम लग रही है.
दरअसल, 31 दिसंबर 2025 को 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल समाप्त होने वाला है, और उम्मीद थी कि 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा.
लेकिन नए वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने में आमतौर पर 12 से 18 महीने लगते हैं, और अभी तक टर्म्स ऑफ रेफरेंस (ToR) भी तय नहीं हुए हैं. ऐसे में अनुमान है कि 8वां वेतन आयोग 2027 तक लागू हो सकता है.
आइए जानते हैं 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद सैलरी, भत्तों और सबसे महत्वपूर्ण फिटमेंट फैक्टर में क्या बड़े बदलाव हो सकते हैं:
फिटमेंट फैक्टर से तय होगी बंपर सैलरी!
केंद्रीय कर्मचारियों की बेसिक सैलरी तय करने में फिटमेंट फैक्टर की अहम भूमिका होती है. इसी फैक्टर के कारण कर्मचारियों के वेतन में अच्छी-खासी वृद्धि होती है. फिटमेंट फैक्टर के आधार पर ही पुरानी बेसिक पे से संशोधित बेसिक पे की गणना की जाती है.
वर्तमान में कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 2.57 फीसदी है. 7वें वेतन आयोग में 2.57 फिटमेंट फैक्टर के कारण केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 7,000 रुपये से बढ़कर 18,000 रुपये हो गई थी.
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.28, 1.92 या फिर 2.86 तय हो सकता है, जिससे वेतन में 30-50 फीसदी की वृद्धि हो सकती है.
अगर फिटमेंट फैक्टर 2.86 होता है, तो न्यूनतम मूल वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो जाएगा!
यहां तक कि अगर 1.92 फिटमेंट फैक्टर होता है, तब भी वेतन में 92% की वृद्धि यानी 18,000 रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये हो जाएगा!8th Pay Commission
डीए का बेसिक सैलरी में होगा विलय?
वर्तमान में महंगाई भत्ता (DA) 55% है और जनवरी 2026 तक इसके 61 फीसदी पहुंचने की संभावना है. नया वेतन आयोग लागू होने पर इसे बेसिक सैलरी में ही मर्ज कर दिया जाएगा.
इसका मतलब है कि 18,000 रुपये की बेसिक सैलरी वालों की संशोधित बेसिक सैलरी 28,980 रुपये की जा सकती है.
इस बात पर भी जोर-शोर से चर्चा हो रही है कि क्या इस बार भी सरकार डीए की गणना के लिए इस्तेमाल होने वाले फॉर्मूले को पूरी तरह बदलने पर विचार कर रही है. इससे पहले 2016 में 125% डीए को बेसिक में मर्ज कर दिया गया था और डीए की गणना फिर से शुरू हुई थी.
2016 की तरह, नए वेतन आयोग में कर्मचारियों के पे स्केल, प्रमोशन और सैलरी स्ट्रक्चर में बड़े बदलाव हो सकते हैं. वर्तमान में डीए की गणना AICPI-IW इंडेक्स के आधार पर होती है और इसका बेस ईयर 2016 है.
हाउस रेंट अलाउंस (HRA) में भी होगा बदलाव!
हर वेतन आयोग के साथ हाउस रेंट अलाउंस की दरों में भी संशोधन किया जाता है. 6वें वेतन आयोग में एचआरए की दरें 30 प्रतिशत (X शहर), 20 प्रतिशत (Y शहर) और 10 प्रतिशत (Z शहर) की दर से संशोधित की गई थीं.
7वें वेतन आयोग में इसे 24, 16 और 8 प्रतिशत संशोधित किया गया. 50 फीसदी डीए होने पर एचआरए को बढ़ाकर 30, 20, 10 प्रतिशत कर दिया गया था. ऐसे में अनुमान है कि 8वें वेतन आयोग में भी एचआरए की दरों को फिर से बेसिक पे और डीए स्ट्रक्चर के अनुसार संशोधित किया जा सकता है.
