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बिलासपुर को बड़ा तोहफा..साढ़े 11 करोड़ में तैयार को अत्याधुनिक डिपो…आयुक्त ने बताया..नजर आएगा क्रांतिकारी बदलाव
योजना में 50 हजार पदो पर होगी भर्तियां...अमित कुमार
बिलासपुर—केंद्र सरकार संचालित सार्वजनिक परिवहन क्षेत्र की महति योजना पीएम ई बस सेवा को सड़क पर उतारने को लेकर निगम प्रशासन ने प्रयास तेज कर दिया है। इलेक्ट्रिक बसों के संचालन और रखरखाव के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर पर कार्य प्रारंभ भी कर दिया है। केंद्र और राज्य शासन की मंजूरी के बाद बिलासपुर स्थित बस डिपो और बीटीएम पावर इन्फ्रास्ट्रक्चर तेजी से विकसित किया जा रहा है। जल्द ही टेंडर प्रक्रिया को पूरा कर लिया जाएगा। 11 करोड़ 45 लाख में सिटी ई बस टर्मिनल कांप्लेक्स तैयार किया जाएगा।मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और उप मुख्यमंत्री अरूण साव की त्वरित पहल से योजना को प्रशासकीय मंजूरी भी मिल गयी है। राज्य स्तर पर सूडा नोडल और शहरी स्तर पर जिला अर्बन सोसायटीने ड्राइंग डिजाइन और नक्शा भी तैयार कर लिया है।
योजना में बिलासपुर शामिल
शहरों में सार्वजनिक परिवहन की सुविधा बढ़ाने के लिए प्रदूषण मुक्त और सुविधाओं से युक्त बिजली से चलने वाली बसों के लिए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम ई बस सेवा को हरी झण्डी दिखाया है। योजना में बिलासपुर का भी चयन किया गया है। पीएम ई बस सेवा के तहत बिलासपुर को 50 ई बस की सौगात मिलेगी। केंद्र और राज्य सरकार ने संयुक्त रूप से बसों के रखरखाव को लेकर बस डिपो और बीटीएम पावर इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए संयुक्त रूप से राशि का एलान किया है।
11 करोड़ 45 लाख का खर्च
निगम आयुक्त अमित कुमार ने बताया कि सिटी बस डिपो के सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर केन्द्र सरकार ने 5 करोड़ 2 लाख,राज्य सरकार ने 3 करोड़ 35 लाख और बीटीएम पावर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 3 करोड़ 8 लाख रूपए देने का एलान किया है। विकास में कुल 11 करोड़ 45 लाख रूपये खर्च होंगे। बसों का संचालन जिला अर्बन सोसायटी करेगा।
13 चार्जिंग स्टेशन,यात्री प्रतीक्षालय और वर्कशॉप
अमित कुमार ने बताया कि कोनी स्थित सिटी बस डिपो में कुल साढ़े पांच एकड़ एरिया में इलेक्ट्रिक बसों के हिसाब से टर्मिनल कांप्लेक्स तैयार किया जाएगा। 13 चार्जिंग स्टेशन,यात्री प्रतीक्षालय,वर्कशॉप आफिस,पार्किंग एरिया,ग्रीन एरिया तैयार किया जाएगा।
55 हजार नौकरी का जन्म
कमिश्नर ने जानकारी दिया कि ई-बसों के संचालन से एक साथ कई फायदे होंगे.। कॉर्बन उत्सर्जन में भारी कमी आएगी । ध्वनि और वायु प्रदूषण अपेक्षाकृत बहुत कम होगा। पेट्रोल-डीजल पर निर्भरता भी कम होगी.। साल 2070 तक देश में शून्य कॉर्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को प्राप्त करने में मदद मिलेगी।योजना से ई-मोबिलिटी को बढ़ावा मिलेगा। इससे न केवल अत्याधुनिक, ऊर्जा कुशल इलेक्ट्रिक बसों बढ़ेंगी। बल्कि ई-मोबिलिटी क्षेत्र में नवाचार के साथ-साथ इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए मजबूत आपूर्ति श्रृंखला भी विकसित होगी। लोगों को सुलभ ट्रांसपोर्ट का फायदा मिलेगा। योजना के करीब 45 से 55 हजार नौकरियों पैदा होंगी। योजना संचालन से जहां शहरी ट्रांसपोर्ट स्मूथ होगा। काफी हद तक प्रदूषण से भी छुटकारा मिलेगा। पीएम ई बस सेवा योजना में बिलासपुर के अलावा रायपुर,दुर्ग-भिलाई और कोरबा भी शामिल है।
