8th Pay Commission/केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) के लागू होने का बेसब्री से इंतजार है, लेकिन इसकी प्रक्रिया में हो रही देरी अब चिंता का विषय बन रही है।
इस साल जनवरी में केंद्र सरकार द्वारा 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा के बाद से यह उम्मीद की जा रही थी कि नया वेतन आयोग जल्द ही काम शुरू करेगा और जनवरी 2026 से संशोधित वेतन-पेंशन मिलने लगेंगे। हालांकि, नौ महीने बीत जाने के बाद भी इस दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जिससे इसके लागू होने में और देरी की आशंका बढ़ गई है।
8th Pay Commission/सबसे बड़ी वजह यह है कि सरकार ने अब तक 8वें वेतन आयोग के सदस्यों का चयन नहीं किया है और न ही इसके लिए अध्यक्ष की नियुक्ति की है। इसके साथ ही, आयोग के “टर्म्स ऑफ रेफरेंस” यानी उसके कार्यक्षेत्र और रूपरेखा को भी अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है, जो कि किसी भी वेतन आयोग के काम शुरू करने के लिए पहली और सबसे महत्वपूर्ण शर्त होती है।
पूर्व के वेतन आयोगों के अनुभवों पर गौर करें तो किसी भी आयोग को अपनी सिफारिशें तैयार करने में कम से कम 1 से 1.5 साल का समय लगता है। उदाहरण के लिए, 6वें और 7वें वेतन आयोगों ने अपनी रिपोर्ट लगभग डेढ़ साल में सौंपी थी।
8th Pay Commission/रिपोर्ट सौंपने के बाद भी, सरकार को उन सिफारिशों की समीक्षा करने, उन्हें स्वीकार करने और लागू करने में 6 से 9 महीने या उससे अधिक का समय लग जाता है। यह एक लंबी और जटिल प्रक्रिया होती है, जिसमें कई स्तरों पर विचार-विमर्श और अनुमोदन की आवश्यकता होती है।
इन सभी कारकों को ध्यान में रखते हुए, विशेषज्ञों का अनुमान है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 के अंत तक या 2027 की शुरुआत में ही लागू हो पाएंगी। एम्बिट कैपिटल की एक रिपोर्ट के अनुसार, 8वें वेतन आयोग के लागू होने से सरकारी कर्मचारियों के वेतन और पेंशन में लगभग 30 से 34% तक की बढ़ोतरी हो सकती है.
8th Pay Commission/जिससे लगभग 1.1 करोड़ कर्मचारियों और पेंशनधारकों को सीधा फायदा मिलेगा। वहीं, कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज का अनुमान है कि 8वां वेतन आयोग 2026 की चौथी तिमाही या 2027 की पहली तिमाही तक लागू हो सकता है।
हालांकि, कर्मचारियों को इस देरी से होने वाले नुकसान की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार की यह सामान्य प्रथा रही है कि यदि वेतन आयोग की सिफारिशें लागू होने में देरी होती है, तो कर्मचारियों को बकाया रकम (एरियर) के रूप में पिछली अवधि का संशोधित वेतन दिया जाता है। जैसा कि हाल ही में जुलाई 2025 से प्रभावी महंगाई भत्ता घोषित करते समय भी किया गया था, जिसमें जुलाई, अगस्त और सितंबर के महीनों का बकाया भी दिया जाएगा। इसलिए, भले ही 8वें वेतन आयोग को लागू होने में थोड़ा और समय लगे, कर्मचारियों को उनके हक का लाभ जरूर मिलेगा, बस थोड़ा और इंतजार करना पड़ सकता है।
