रायपुर। सहकारी समितियों के कर्मचारी चार नवंबर से वेतनवृद्धि समेत तीन सूत्री मांगों को लेकर आंदोलनरत रहे। प्रदेश में 14 अक्टूबर से धान खरीदी होने वाली है, जिसकी तैयारी चल रही है।
मांग को जायज मानते हुए और धान खरीदी में कोई बाधा न आए, इन बिंदुओं पर विचार करते हुए मुख्मयंत्री विष्णुदेव साय ने कर्मचारियों के वेतनवृद्धि की मांग को पूरा कर दिया। समिति के कर्मचारी वेतनवृद्धि के साथ धान उठाव में होने वाली तकनीकी खामियों के चलते कर्मचारियों पर एफआईआर पर रोक लगाने के साथ तीन मांगों को लेकर हड़ताल पर थे।
छत्तीसगढ़ सहकारी समिति कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र कुमार साहू ने बताया कि छत्तीसगढ़ में सरकार 14 नवंबर से समर्थन मूल्य पर धान खरीदी शुरू कर रही है।
2066 समिति के प्रबंधक अपने वेतन वृद्धि समेत तीन मांगों को लेकर पिछले 4 नवंबर से सभी संभाग मुख्यालय में हड़ताल पर थे। वहीं, मंगलवार को मुख्यमंत्री से चर्चा के बाद समिति प्रबंधकों ने अपनी हड़ताल समाप्त करने की घोषणा की है। 6 वर्ष से लंबित कर्मचारियों के वेतन वृद्धि की मांग को सरकार ने मान लिया है।
पंजीयक, सहकारी संस्थाएं ने 25 प्रतिशत वेतनवृद्धि का आदेश 24 घंटे के भीतर पारित कर दिया है। वहीं, शेष दो मांगों के लिए उच्च स्तरीय कमेटी के गठन का निर्णय लिया गया है।
