यात्रियों को राहत: इंडिगो संकट पर सरकार सख्त, 1000 करोड़ तक जुर्माने और संसदीय पैनल की तैयारी
नई दिल्ली: देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो (IndiGo) द्वारा बड़े पैमाने पर उड़ानों को रद्द किए जाने के कारण यात्रियों को हो रही भारी असुविधा पर केंद्र सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने उपभोक्ता हित में एक निर्णायक हस्तक्षेप करते हुए स्पष्ट संकेत दिए हैं कि एयरलाइन को उसकी परिचालन विफलता के लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। यह कदम हवाई यात्रियों के अधिकारों को सुनिश्चित करने और एयरलाइन के लिए जवाबदेही तय करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रगति है।
सरकारी सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के अनुसार, सरकार न केवल इंडिगो पर 1000 करोड़ रुपये तक का भारी जुर्माना लगाने पर विचार कर रही है, बल्कि इस पूरे संकट की जांच के लिए एक विशेष संसदीय पैनल (Parliamentary Panel) का गठन भी किया जा सकता है।
जवाबदेही तय करने की तैयारी
इंडिगो के परिचालन संकट, जिसमें स्टाफ की कमी और विमानों के रखरखाव में देरी के कारण सैकड़ों उड़ानें प्रभावित हुई हैं, ने हजारों यात्रियों के यात्रा कार्यक्रम को बाधित किया है। सरकार का यह हस्तक्षेप इस बात का स्पष्ट संकेत है कि यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
सरकारी सूत्रों के मुताबिक, ये हैं प्रमुख कदम:
ऐतिहासिक जुर्माना: इंडिगो पर ₹1000 करोड़ तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यह भारतीय विमानन इतिहास में सबसे बड़े दंडात्मक कार्यों में से एक होगा, जिसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि भविष्य में कोई भी एयरलाइन बिना पर्याप्त तैयारियों के इस तरह की व्यापक व्यवधान पैदा न करे।
संसदीय पैनल का गठन: इस संकट की विस्तृत जांच और भविष्य के लिए नियामक ढांचे की समीक्षा हेतु एक उच्च स्तरीय संसदीय पैनल बनाया जा सकता है। यह पैनल एयरलाइन की परिचालन क्षमता, स्टाफ-टू-एयरक्राफ्ट अनुपात और यात्रियों को मिलने वाले मुआवजे की नीति की गहन समीक्षा करेगा।
उपभोक्ता हित सर्वोपरि
नागरिक उड्डयन मंत्रालय का मानना है कि यात्रियों को होने वाली असुविधा को देखते हुए यह सख्त कार्रवाई आवश्यक है। यह कदम न केवल इंडिगो पर दबाव बनाएगा कि वह अपनी परिचालन क्षमता को जल्द से जल्द सुधारे, बल्कि यह अन्य एयरलाइनों के लिए भी एक चेतावनी है कि उन्हें अपनी सेवाएं उच्च मानकों पर रखनी होंगी।
विशेषज्ञों का कहना है कि सरकार का यह कड़ा और समय पर हस्तक्षेप यात्रियों के विश्वास को बहाल करने में मदद करेगा। यह फैसला साफ दर्शाता है कि सरकार विमानन क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा के साथ-साथ ग्राहक सुरक्षा और सेवा की गुणवत्ता को भी प्राथमिकता दे रही है।
इंडिगो एयरलाइन को अब जल्द ही विस्तृत कार्ययोजना प्रस्तुत करनी होगी, जिसमें यह बताया जाएगा कि वह अपनी सेवाओं को कैसे सामान्य करेगी और रद्द उड़ानों से प्रभावित यात्रियों को उचित मुआवजा और वैकल्पिक व्यवस्था कैसे प्रदान करेगी। सरकार की यह त्वरित और सख्त कार्रवाई भारतीय हवाई यात्रियों के लिए एक बड़ी राहत है, जो अब बेहतर और जवाबदेह सेवाओं की उम्मीद कर सकते हैं।
