Employees DA Hike 2025-जनवरी 2026 से इतना बढ़ सकता है महंगाई भत्ता, देखें ताजा अपडेट
नए साल में केन्द्रीय कर्मचारी एक बार फिर निराश हो सकते है क्योंकि 1 जनवरी 2026 से लागू होने वाले डीए और डीआर में सिर्फ 2% की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है । यह अनुमान श्रम ब्यूरो के अबतक के AICPI-IW आंकड़े से लगाया गया है। आईए जानते है डिटेल्स...
Employees DA Hike 2025/साल 2025 की विदाई और नए साल 2026 के आगमन के साथ ही केंद्र सरकार के करीब 50 लाख कर्मचारियों और 68 लाख से अधिक पेंशनभोगियों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है।
वर्तमान में 58 फीसदी की दर से महंगाई भत्ता (DA) और महंगाई राहत (DR) का लाभ उठा रहे कर्मचारियों की नजरें अब जनवरी 2026 से होने वाले संशोधन पर टिकी हैं। श्रम ब्यूरो द्वारा जारी किए जाने वाले अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI) के ताजा आंकड़ों ने यह संकेत दे दिया है कि नए साल में वेतन और पेंशन में एक बार फिर इजाफा होना तय है, जिसका ऐलान होली के आसपास किया जा सकता है।
महंगाई भत्ते की गणना के लिए जुलाई से दिसंबर 2025 तक के AICPI इंडेक्स के आंकड़ें आधार बनते हैं। अब तक जुलाई से लेकर अक्टूबर 2025 तक के आंकड़े जारी किए जा चुके हैं, जो सकारात्मक वृद्धि दर्शा रहे हैं।
आंकड़ों पर नजर डालें तो जुलाई में CPI-IW इंडेक्स 146.5 अंक पर था, जो अगस्त में बढ़कर 147.1, सितंबर में 147.3 और अक्टूबर में 147.7 अंकों पर पहुंच गया है। इन आंकड़ों के आधार पर महंगाई भत्ते का कैलकुलेटेड स्कोर 59 फीसदी के पार निकल चुका है। विशेषज्ञों का मानना है कि मौजूदा ट्रेंड को देखते हुए जनवरी 2026 में महंगाई भत्ते में कम से कम 2 फीसदी की बढ़ोतरी तय मानी जा रही है। यदि नवंबर और दिसंबर के आने वाले आंकड़ों में बड़ा उछाल आता है, तो यह बढ़ोतरी 3 फीसदी तक भी पहुंच सकती है।
Employees DA Hike 2025/यदि सरकार 2 फीसदी की बढ़ोतरी करती है, तो केंद्रीय कर्मचारियों का कुल महंगाई भत्ता 58 फीसदी से बढ़कर 60 फीसदी हो जाएगा। हालांकि, अगर इंडेक्स में भारी तेजी आती है और डीए 3 फीसदी बढ़ता है, तो यह 61 फीसदी तक पहुंच सकता है। यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से प्रभावी मानी जाएगी, जिसका मतलब है कि घोषणा में देरी होने पर भी कर्मचारियों को जनवरी से लेकर भुगतान की तारीख तक का एरियर दिया जाएगा।
गौरतलब है कि साल 2025 में सरकार ने जनवरी में 2 फीसदी और जुलाई में 3 फीसदी की बढ़ोतरी की थी। अब 31 दिसंबर 2025 को सातवें वेतन आयोग का कार्यकाल भी तकनीकी रूप से समाप्त हो रहा है और आठवें वेतन आयोग का गठन हो चुका है, जिसे अपनी रिपोर्ट सौंपने के लिए 18 महीने का समय दिया गया है।
Employees DA Hike 2025/ऐसे में जब तक नया वेतन आयोग लागू नहीं होता, कर्मचारी महंगाई भत्ते में वृद्धि के जरिए ही राहत की उम्मीद कर रहे हैं। फिलहाल सभी की निगाहें नवंबर और दिसंबर के इंडेक्स के आंकड़ों पर टिकी हैं
कैसे होती है महंगाई भत्ते की गणना
- महंगाई भत्ता एक भुगतान है जो केन्द्र और राज्य सरकार अपने कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को मुद्रास्फीति के प्रभाव को संतुलित करने के लिए देती हैं। यह वेतन का एक अतिरिक्त हिस्सा होता है, जिसे समय-समय पर महंगाई दर के आधार पर संशोधित किया जाता है। इसे उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) के अनुसार तय करती है।
- केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते की गणना करने का एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला है: 7वां सीपीसी डीए% = [{पिछले 12 महीनों के लिए एआईसीपीआई-आईडब्ल्यू (आधार वर्ष 2001=100) का 12 महीने का औसत – 261.42}/261.42×100]
- यह फॉर्मूला उन केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों पर लागू होगा जिन्हें सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के आधार पर वेतन मिलता है। डीए%= (392.83-261.42)/261.42×100 = 50.26
- पिछले 12 महीनों का औसत सीपीआई-आईडब्ल्यू 392.83 है। फॉर्मूले के मुताबिक, डीए मूल वेतन का 50.28 फीसदी आ रहा है। इसलिए, केंद्र सरकार महंगाई भत्ते को 50% (दशमलव बिंदुओं को नजरअंदाज करते हुए) तक बढ़ा सकती है।
