Cg news: पीएम आवास की राशि त्रुटिवश अन्य खाते में जमा, कलेक्टर ने जांच हेतु किया निर्देशित
Cg news: कोरबा/जिला कार्यालय में आयोजित कलेक्टर जनदर्शन में कलेक्टर कुणाल दुदावत ने जिले के दूरस्थ वनांचल एवं शहरी क्षेत्रों से आए आम नागरिकों की समस्याओं को गंभीरता से सुना। उन्होंने प्राप्त आवेदनों पर संबंधित अधिकारियों को नियमानुसार एवं समय-सीमा में निराकरण के निर्देश दिए।
आवेदकों ने एक एक कर अपने आवेदन कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया एवं अपनी समस्याएं बताई। जनदर्शन में नकिया पंचायत के पहाड़ी कोरवा ग्रामीणों द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन वितरण में लापरवाही की शिकायत प्रस्तुत की गई।
कलेक्टर श्री दुदावत ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए खाद्य अधिकारी को तत्काल जांच कराने तथा दो दिवस के भीतर सभी हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि उचित मूल्य की राशन दुकानों से समय पर हितग्राहियों को खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित हो, खाद्य निरीक्षक फील्ड पर इसका मॉनिटरिंग करें, साथ ही इस प्रकार की शिकायत पर त्वरित कार्रवाही करते हुए उपभोक्ताओं को समय पर खाद्यान्न वितरण सुनिश्चित किया जाएं।
करतला तहसील के ग्राम भंवरखोल की निवासी भारती ने आवेदन प्रस्तुत कर बताया कि उसके पिता श्याम लाल कंवर के नाम से स्वीकृत प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि आवेदन के दौरान खाता क्रमांक की गलत प्रविष्टि के कारण किसी अन्य व्यक्ति के खाते में अंतरित हो गई है।
आवेदिका द्वारा राशि वापस दिलाने का आग्रह किया गया। कलेक्टर श्री दुदावत ने प्रकरण के सम्बंध में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी एवं संबंधित अधिकारियों को तत्काल जांच कर नियमानुसार आवश्यक कार्रवाई करते हुए हितग्राही को राशि वापस दिलाने के निर्देश दिए।
कुकरीचोली के ग्रामीण द्वारा गांव के क्षतिग्रस्त विद्युत पोल को बदलवाने के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया गया। आवेदन में बताया गया कि विद्युत पोल क्षतिग्रस्त होने के कारण तार अत्यधिक झुक गया है, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी रहती है।
कलेक्टर ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए तत्परता से कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए विद्युत विभाग के अधिकारियों को स्थल निरीक्षण कर शीघ्र क्षतिग्रस्त विद्युत पोल को बदलने तथा सुरक्षित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
इसी प्रकार जनदर्शन में आज सीमांकन, बटांकन, सड़क दुर्घटना में मृत्यु पर आर्थिक सहायता, आरबीसी 6-4 के तहत राहत राशि, प्रधानमंत्री आवास योजना, अवैध कब्जा हटवाने, मुआवजा भुगतान, अधिक बिजली बिल की जांच सहित विभिन्न विषयों से संबंधित 112 आवेदन प्राप्त हुए। कलेक्टर कुणाल दुदावत ने सभी प्रकरणों में संबंधित विभागीय अधिकारियों को त्वरित, पारदर्शी एवं संवेदनशीलता के साथ निराकरण करने के निर्देश देते हुए कहा कि आमजन की समस्याओं का समाधान शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
