govt employees cghs rates- कर्मचारियों-पेंशनर्स को बड़ा तोहफा! CGHS इलाज के लिए 15 साल बाद बदली दरें, 13 अक्टूबर से 2,000 मेडिकल प्रक्रियाओं की नई दरें लागू
देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए गुड न्यूज है। सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी के बाद अब केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS) के तहत बड़े सुधार किए हैं। सरकार ने 3 अक्टूबर को लगभग 2,000 चिकित्सा प्रक्रियाओं के लिए संशोधित पैकेज दरों की घोषणा की। ये बदलाव 13 अक्टूबर, 2025 से लागू होंगे।
govt employees cghs rates/देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए एक अच्छी खबर है। सरकार ने महंगाई भत्ते (DA) में बढ़ोतरी के बाद अब केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS) के तहत एक बड़ा सुधार किया है।
govt employees cghs rates/ सरकार ने 3 अक्टूबर को लगभग 2,000 चिकित्सा प्रक्रियाओं के लिए संशोधित पैकेज दरों की घोषणा की है। ये बदलाव 13 अक्टूबर, 2025 से लागू होंगे और पिछले 15 वर्षों में यह सबसे बड़ा संशोधन है।
कर्मचारियों और पेंशनभोगियों की एक बड़ी शिकायत थी कि CGHS-सूचीबद्ध अस्पताल अक्सर कैशलेस इलाज देने से इनकार कर देते थे, जिससे मरीजों को अपनी जेब से भुगतान करना पड़ता था और उन्हें प्रतिपूर्ति के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता था। वहीं, अस्पतालों का तर्क था कि सरकार द्वारा निर्धारित पैकेज दरें पुरानी और कम थीं, जिससे उन्हें समय पर भुगतान भी नहीं मिल पाता था।
नए सुधार में क्या शामिल है?govt employees cghs rates
सरकार ने अब करीब 2,000 चिकित्सा प्रक्रियाओं के लिए नई दरें निर्धारित की हैं। ये दरें शहर की श्रेणी (टियर-I, टियर-II, टियर-III) और अस्पताल की गुणवत्ता (NABH मान्यता) पर आधारित होंगी:
शहरों के लिए छूट: टियर-II शहरों में पैकेज दरें आधार दर से 19% कम होंगी, जबकि टियर-III शहरों में यह छूट 20% रहेगी।
अस्पतालों के लिए नियम: NABH-मान्यता प्राप्त अस्पताल आधार दर पर सेवाएं प्रदान करेंगे, जबकि गैर-NABH अस्पतालों को 15% कम दरें मिलेंगी।
सुपर-स्पेशलिटी लाभ: 200 से अधिक बिस्तरों वाले सुपर-स्पेशलिटी अस्पतालों को 15% अधिक दरें मिलेंगी।govt employees cghs rates
govt employees cghs rates/इन नई दरों से अस्पतालों को पैकेज दरें अधिक व्यावहारिक लगेंगी, जिससे वे बिना किसी हिचकिचाहट के सीजीएचएस कार्डधारकों को कैशलेस सेवाएं प्रदान कर सकेंगे।
इससे केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को आपात स्थिति में अपनी जेब से बड़ी रकम खर्च करने की बाध्यता कम होगी। इससे पहले भी अप्रैल 2023 और 2024 में आईसीयू, कमरे के किराए और कुछ शल्य चिकित्सा प्रक्रियाओं की दरों में छोटे-मोटे संशोधन किए गए थे, लेकिन यह संशोधन व्यापक और सबसे बड़ा माना जा रहा है।govt employees cghs rates
