8th Pay Commission: केंद्रीय कर्मचारियों को जल्द मिल सकती है खुशखबरी! 8वें वेतन आयोग से 34% तक वेतन वृद्धि संभव!

8th Pay Commission।नई दिल्ली — केंद्र सरकार के 1.2 करोड़ से अधिक कर्मचारी और पेंशनभोगी लंबे समय से 8वें वेतन आयोग के गठन और उसकी सिफारिशों का इंतजार कर रहे हैं।

पहले अनुमान था कि यह आयोग 1 जनवरी 2026 से प्रभावी हो सकता है, लेकिन अब तक इसके गठन या सदस्यों की नियुक्ति को लेकर कोई ठोस प्रगति नहीं हुई है, जिससे इंतजार और लंबा हो गया है।

इस अनिश्चितता के बीच, एक सकारात्मक खबर सामने आई है जो कर्मचारियों के लिए उम्मीद की नई किरण लेकर आई है।8th Pay Commission

ब्रोकरेज फर्म एंबिट कैपिटल (Ambit Capital) की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार, 8वें वेतन आयोग के लागू होने पर केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के वेतन में 34% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। यह निश्चित रूप से लाखों परिवारों के लिए एक बड़ी राहत और वित्तीय मजबूती का संकेत है।8th Pay Commission

सरकारी वेतन आयोगों की सिफारिशों के तहत वेतन, पेंशन और भत्तों में संशोधन फिटमेंट फैक्टर के आधार पर किया जाता है। यही फैक्टर यह तय करता है कि कर्मचारियों का मूल वेतन कितने गुना बढ़ेगा।

 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जिससे न्यूनतम वेतन ₹18,000 तक पहुंच गया था।8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 1.83 से 2.46 के बीच रहने की संभावना जताई जा रही है।

रिपोर्ट के मुताबिक, भले ही वास्तविक वेतन वृद्धि 14.3% के आसपास हो, लेकिन कुल वेतन में 34% तक की संभावित बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि वेतन संरचना में कई घटक शामिल होते हैं, जिनमें वृद्धि का संयुक्त प्रभाव कुल आय को बढ़ाएगा।

वेतन संरचना के प्रमुख घटक

सरकारी कर्मचारियों के वेतन में ये प्रमुख घटक शामिल होते हैं।मूल वेतन (Basic Pay): यह कुल वेतन का लगभग 51.5% होता है।

 महंगाई भत्ता (DA): यह महंगाई के प्रभाव को कम करने के लिए दिया जाता है।

 मकान किराया भत्ता (HRA): आवास के किराए के लिए दिया जाता है।

  परिवहन भत्ता (TA): आने-जाने के खर्चों के लिए होता है।

गौरतलब है कि जब कोई नया वेतन आयोग लागू होता है, तो महंगाई भत्ता शून्य कर दिया जाता है, क्योंकि नई वेतन संरचना को रीसेट किया जाता है।