अतिथि शिक्षकों व भृत्य नियुक्ति की प्रकिया पूर्ण पारदर्शिता से पूरा करने के दिये निर्देश
कोरबा/कलेक्टर अजीत वसंत ने समय-सीमा बैठक में विभागवार कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को विभागीय योजनाओं का जमीनी स्तर पर प्रभावी क्रियान्वयन करने एवं आमजनों को प्राथमिकता से लाभांवित करने के निर्देश दिए।
कलेक्टर ने जिले में लगातार हुए बारिश के मद्देनजर जान माल के हुए नुकसान का समय पर आकलन कर पीड़ितों को क्षतिपूर्ति प्रदान करने के निर्देश दिए।
उन्होंने सभी लाइन डिपार्टमेंट के अधिकारियों को मुस्तैद रहने व सतर्कता से कार्य करने कहा।
उन्होंने शिक्षा विभाग में मानदेय के आधार पर आवश्यकता वाले विद्यालयों में अतिथि शिक्षक व भृत्य की नियुक्ति हेतु की जा रही कार्यवाही का जानकारी लेते हुए पूर्ण पारदर्शिता के साथ प्रकिया पूरा करने की बात कही।
साथ ही रिक्त पदों वाले विद्यालयों की सूची भी जिले के वेबसाइट में अपलोड कराने के निर्देश दिए। उन्होंने स्कूलों में गैस सिलेंडर एवं रसोइया के मानदेय का भुगतान भी जल्द से जल्द पूरा करने हेतु निर्देशित किया।
कलेक्टर ने जिले में आदिम जाति विकास विभाग अंतर्गत विभिन्न विकासखंडों में निर्मित्त किए जा रहे हॉस्टल के अपूर्ण शेष कार्यो को शीघ्रता से पूर्ण करने के लिए कहा।
जिससे हॉस्टल में रहकर विद्यार्थी अपना अध्ययन कर सकें। सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के मरीज वार्ड में एसी लगाने के कार्य भी शीघ्रता से पूरा करने के निर्देश दिए साथ ही शहरी एवं ग्रामीण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में कार्यरत स्वास्थ्य कर्मचारियों हेतु आवास निर्माण एवं आवश्यक स्वास्थ्य केंद्रों में पोस्टमॉर्टम कक्ष निर्माण हेतु भी प्रस्ताव उपलब्ध कराने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने सड़क दुर्घटना में होने वाले जनहानि के प्रकरण का भी यथाशीघ्र निराकरण कर परिजनों को राहत राशि दिलाने की बात कही। उन्होंने बताया कि नगदी रहित उपचार योजना के तहत सड़क दुर्घटना में चोटिल होने वाले लोगों का अस्पताल में इलाज की सुविधा है। इस हेतु योजना का व्यापक प्रचार प्रसार करने एवं इस सम्बंध में लोगों के मध्य जागरूकता लाने का प्रयास करने के किये कहा।
बैठक में कलेक्टर ने विभिन्न विभागों में समय सीमा के लंबित प्रकरणों के निराकरण हेतु अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। साथ ही पीजीएन , मुख्यमंत्री जनदर्शन, मानव अधिकार आयोग, कमिश्नर कार्यालय सहित अन्य जनशिकायत पोर्टलो में लंबित आवेदनों को भी शीघ्रता से परीक्षण कर निराकरण करने हेतु अधिकारियों को निर्देशित किया।
