Budget 2025-मध्यम वर्ग के लिए खुशखबरी, इनकम टैक्स में छूट और दो प्रॉपर्टी पर टैक्स बेनिफिट का फायदा
Budget 2025-केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब 2025 का बजट पेश किया, तो मध्यम वर्ग के चेहरे पर खुशी साफ झलकने लगी। सरकार ने इस बार बजट में ऐसे बदलाव किए हैं, जो आम आदमी की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के साथ-साथ रियल एस्टेट सेक्टर को भी बढ़ावा देंगे।
Budget 2025-सबसे बड़ी राहत इनकम टैक्स स्लैब में दी गई, जिसमें अब 12 लाख रुपये तक की आय पर छूट का ऐलान किया गया है। इसके अलावा, घर खरीदारों और रियल एस्टेट निवेशकों के लिए भी एक बड़ी राहत दी गई है।
Budget 2025-अब टैक्सपेयर्स को एक नहीं बल्कि दो स्व-कब्जे वाली संपत्तियों पर टैक्स छूट का लाभ मिलेगा। पहले, केवल एक प्रॉपर्टी को ही कर-मुक्त घोषित किया जा सकता था, लेकिन नए बजट में सरकार ने इस सीमा को बढ़ा दिया है।
Budget 2025-इससे उन लोगों को सीधा फायदा होगा, जो एक से अधिक प्रॉपर्टी खरीदने की योजना बना रहे हैं या पहले से ही दो घरों के मालिक हैं। इस फैसले के बाद दूसरे घर पर भी काल्पनिक किराये की आय पर टैक्स नहीं लगेगा, जिससे निवेशकों और मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए संपत्ति खरीदना और भी आसान हो जाएगा।
बजट में इस फैसले को लेकर बैंकबाजार डॉट कॉम के सीईओ आदिल शेट्टी ने कहा कि यह सुधार उन लोगों के लिए बड़ी राहत लेकर आया है, जिनके पास पहले से ही एक से अधिक प्रॉपर्टी हैं।
इससे न केवल कर का बोझ कम होगा, बल्कि रियल एस्टेट क्षेत्र में निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा। यह बदलाव मध्यम वर्ग के परिवारों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा और उनके वित्तीय लचीलेपन को बढ़ाएगा।
इस बजट में सरकार ने न केवल व्यक्तिगत करदाताओं को राहत दी है, बल्कि रियल एस्टेट सेक्टर को भी मजबूती देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।
सरकार द्वारा स्वामी फंड 2 के तहत 15,000 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है, जिससे रुके हुए आवासीय प्रोजेक्ट्स को पूरा करने में मदद मिलेगी। इस कदम से करीब 1 लाख लोगों को उनका रुका हुआ घर मिल सकेगा, जिससे आवासीय बाजार में विश्वास और मजबूती आएगी।
Budget 2025-नए कर सुधारों के साथ, अब मध्यम वर्गीय घर खरीदारों, मकान मालिकों और निवेशकों को कम कर देनदारियों और कम अनुपालन बोझ का लाभ मिलेगा। खासतौर पर टियर-2 और टियर-3 शहरों में रियल एस्टेट निवेश को बढ़ावा मिलेगा, जिससे छोटे शहरों में भी संपत्ति की मांग बढ़ेगी। इसके अलावा, सरकार द्वारा अफोर्डेबल हाउसिंग को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है, जिससे पहली बार घर खरीदने वालों को बड़ा फायदा होगा।
Budget 2025-12 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स छूट और दो प्रॉपर्टी पर कर राहत जैसे फैसले मध्यम वर्ग की वित्तीय स्थिति को सुधारने के लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। इससे उनकी डिस्पोजेबल इनकम में इजाफा होगा और वे भविष्य में बेहतर आवासीय विकल्पों की ओर रुख कर सकेंगे। इस बजट में सरकार ने स्पष्ट रूप से मध्यम वर्ग को सशक्त बनाने और रियल एस्टेट सेक्टर को नई ऊर्जा देने की दिशा में ठोस कदम उठाए हैं।
