8th pay commission में 9 महीने की देरी: 1 करोड़ कर्मचारियों का इंतजार बढ़ा, 1 जनवरी 2026 की डेडलाइन खिसकने का खतरा!
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों को 8वें वेतन आयोग की कार्रवाई शुरू होने का इंतजार है। सरकार ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग की घोषणा की थी, लेकिन 9 महीने बीत जाने के बाद भी न तो इसके अध्यक्ष का नाम तय हुआ है और न ही Terms of Reference (ToR) का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसके मुकाबले, 7वें वेतन आयोग के गठन में सरकार ने कहीं तेजी दिखाई थी। 25 सितंबर 2013 को इसकी घोषणा हुई थी और महज 156 दिन बाद, यानी 28 फरवरी 2014 को चेयरमैन और ToR तय कर दिए गए थे।
8th pay commission।देश के 1 करोड़ से अधिक केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनरों का 8वें वेतन आयोग की कार्रवाई शुरू होने का इंतजार लंबा होता जा रहा है।
8th pay commission।केंद्र सरकार ने इस आयोग की घोषणा 16 जनवरी 2025 को की थी, लेकिन 9 महीने बीत जाने के बाद भी न तो इसके अध्यक्ष का नाम तय हुआ है और न ही Terms of Reference (ToR) का आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी हुआ है।
8th pay commission।पिछली बार, 7वें वेतन आयोग के गठन में सरकार ने काफी तेजी दिखाई थी, जिसे घोषणा के महज 156 दिन बाद ही चेयरमैन और ToR के साथ तय कर दिया गया था।
8वें वेतन आयोग के गठन में हो रही इस 9 महीने की देरी ने लाखों कर्मचारियों और पेंशनरों को असमंजस में डाल दिया है। मंत्रालय ने संसद को बताया है कि विभिन्न मंत्रालयों और राज्यों से ToR पर सुझाव मिलने की प्रक्रिया अभी भी जारी है, जिस कारण आधिकारिक नोटिफिकेशन में देरी हो रही है।
कर्मचारी संगठनों और पेंशनरों के संगठन ने सरकार से इस प्रक्रिया को तेज करने की मांग की है। उनका कहना है कि जब तक पैनल का गठन नहीं होगा, तब तक वेतन और पेंशन संशोधन की तस्वीर साफ नहीं हो पाएगी।
फिलहाल, सरकार का लक्ष्य 1 जनवरी 2026 से संशोधित वेतन लागू करने का है। हालांकि, मौजूदा देरी को देखते हुए विशेषज्ञों का मानना है कि यह समयसीमा अब आगे खिसक सकती है।
मीडिया रिपोर्ट मुताबिक एजी ऑफिस ब्रदरहुड के पूर्व अध्यक्ष हरिशंकर तिवारी के अनुभव के अनुसार, कोई भी वेतन आयोग अपनी सिफारिशें देने में 1.5 से 2 साल का समय लेता है। इसका मतलब है कि 8वें वेतन आयोग की सिफारिशें 2026 के आखिर तक या 2027 में ही आ सकती हैं।
इस बीच, महंगाई भत्ते (DA/DR) और न्यूनतम वेतन निर्धारण के लिए महत्वपूर्ण अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (AICPI-IW) डेटा में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। लेबर ब्यूरो के अनुसार, अगस्त 2025 का AICPI-IW बढ़कर 147.1 तक पहुंच गया है, जो जुलाई में 146.5 पर था।
इस डेटा से महंगाई भत्ते (DA/DR) की आगामी दर और कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन निर्धारण पर सीधा असर पड़ेगा।
