बिलासपुर— ज़िला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष राजेंद्र शुक्ला ने प्रेसवार्ता में सरकार के बोनस और समर्थन मूल्य की घोषणा को मृगमरीचिका बताया है। उन्होने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार के पास पूंजीपतियों और उद्योगपतियों के लिए खजाना खुला है। लेकिन लघु और सीमान्त किसानों के लिए कोष खाली है। 300 मुख्यमंत्री की घोषणा में लघु और सीमान्त किसान के साथ छलावा किया गया है।
राजेन्द्र शुक्ला ने समर्थन मूल्य और बोनस की घोषणा के बाद मुख्यमंत्री की मंशा पर एक बार फिर उंगली उठाया है। राजेन्द्र ने कहा कि यदि सीएम किसान हितैषी हैं तो चार वर्षों से क्या कर रहे थे जब किसान मौत को गले लगा रहे थे। भाजपा ने चुनावी संकल्प पत्र में कहा था कि किसानों का एक एक-एक दाना सरकार 2100 रूपए प्रति क्विंटल के भाव खरीदेगी। तीन सौ रूपए बोनस भी देगी। सरकार बनाते ही मुख्यमंत्री वादे से मुकर गए।
जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेन्द्र ने पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि पीसीसी ने लगातार किसानों के हक की लड़ाई सड़क से सदन तक लड़ी है। जिला कांग्रेस कमेटी ने पिछले दो सालों से किसान अधिकार न्याय पद यात्रा कर सरकार पर दबाव बनाया। न्याय यात्रा को भारी समर्थन मिलते देख रमन सरकार घबरा गयी। ऊंट के मुंह मे जीरा जैसा बोनस देने का ऐलान कर दिया।
राजेन्द्र ने कहा कि समर्थन मूल्य और बोनस का एलान कुछ ऐसे किया गया गया जैसे सरकार कृपा कर रही हो। समर्थन मूल्य और बोनस किसानों का अधिकार है। शुक्ला ने कहा कि भाजपा ने जो वादा किया…वह अभी भी अधूरा है। कांग्रेस पार्टी किसानों को पूरा हक दिलाने तक संघर्ष करेगी।
शुक्ला ने कहा कि प्रदेश में कुल 38 लाख बड़े, सीमान्त और लघु किसान हैं। सरकार की घोषणा से केवल 13 लाख किसानों को फायदा मिलेगा। वह भी अधूरा। 25 लाख सीमान्त और लघु किसानों को सरकार की घोषणा से कोई लाभ नहीं मिलने वाला। जबकि सरकारी सहायता की सबसे ज्यादा जरूरत छोटे किसानों को है। पिछले सात साल के प्रति क्विंटल धान का बोनस अंतर 2000 रुपये और समर्थन मूल्य अंतर 2400 रुपये है। इसलिए किसानों को कुल 4400 रुपए क्विंटल के भाव से समर्थन मूल्य मिलना चाहिए।
राजेन्द्र ने बताया कि सरकार प्रति एकड़ 15 क्विंटल धान खरीदती है। 5 एकड़ में 75 क्विंटल की खरीदी होगी । जिसका मूल्य 33000 होता है। सात सालों का मूल्य 2 दाख 31000 होता है। ब्याज जुड़़ने पर 5 एकड़ के काश्तकार को सात सालों का बोनस और समर्थन मूल्य मिलाकर दो लाख आठ हजार रूपए से अधिक होता है।
कांग्रेस नेता ने कहा 2018 चुनाव में होने वाले चुनावी रूझान को देखकर भाजपा घबरा गयी है। रायपुर में भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा था कि भाजपा विकास के मुद्दे पर चुनाव लडेगी। प्रदेश में चौथी बार सरकार भी बनाएगी। किसानों को समर्थन मूल्य और बोनस नहीं दिया जाएगा। लेकिन जनता के रूख को भांपते ही मुख्यमंत्री को समर्थन मूल्य और बोनस का एलान करना पड़ा।
शुक्ला ने बताया कि छत्तीसगढ़ का किसान भयंकर अभाव में है। पिछले चार सालों में सैकड़ों किसानों ने सरकारी सहायता नहीं मिलने से मौत को गले लगाया। युवाओ ने पढ़ाई छोड़ दी। स्वास्थ्य सेवा के अभाव में बच्चों और महिलाओं की मौत हो रही है। कानून व्यवस्था पटरी से उतर चुकी है। बावजूद इसके प्रदेश के किसान थोड़ी सी क्षतिपूर्ती राशि मिलने से मुगालते में नहीं आने वाले हैं। जनता, किसान, मज़दूर,गरीबों का भरोसा भाजपा सरकार से उठ चुका है। भाजपा सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गयी है।
प्रेस वार्ता में प्रदेश सचिव पंकज सिंह, ग्रामीण महामंत्री अभिषेक सिंह, शहर प्रवक्ता ऋषि पांडेय, मौजूद ते।
