♦फ़ाइनेंस मिनिस्टर जेटली ने कहा कि छोटी कार के खरीदारों पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं डाला गया है
हैदराबाद।GST काउंसिल ने उपभोक्ताओं को दीवाली गिफ्ट दिया है।काउंसिल ने छोटी कार के खरीदारों को बड़ी राहत देते हुए उस पर लगने वाले कर की दर में कोई बदलाव नहीं किया है।काउंसिल 21वीं बैठक के बाद वित्त मंत्री जेटली ने कहा, ‘छोटी कार के खरीदारों पर कोई अतिरिक्त बोझ नहीं डाला गया है।’वहीं उम्मीद के मुताबिक फैसला लेते हुए मिड सेगमेंट की कारों के साथ बड़ी और एसयूवी कारों पर लगने वाले सेस को बढ़ा दिया है।हैदराबाद में हुई जीएसटी परिषद की बैठक के बाद वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, ‘मिड साइज की कारों पर सेस में 2 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है जबकि बड़ी कारों पर सेस में 5 फीसदी का इजाफा किया गया है।’सबसे ज्यादा एसयूवी पर लगने वाले सेस में बढ़ोतरी की गई है। एसयूवी पर सेस में 7 फीसदी की बढ़ोतरी की गई है।1200 सीसी की पेट्रोल कारों और 1500 सीसी की डीजल कारों की दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
वहीं मिडसाइज की कारों पर लगने वाले कुल कर की सीमा पर 43 फीसदी से बढ़कर 45 फीसदी हो गई है।जबकि एसयूवी के लिए अब पहले के 43 फीसदी के मुकाबले 50 फीसदी का टैक्स देना होगा।इसके साथ ही जीएसटी नेटवर्क की भी समीक्षा की गई। जेटली ने कहा, ‘हमने जीएसटी नेटवर्क की भी समीक्षा की, जिसे 2-3 मौकों पर ओवरलोड की स्थिति का सामना करना पड़ा। नेटवर्क की चुनौतियों की पहचान कर ली गई है।’5 अगस्त की पिछली बैठक में जीएसटी काउंसिल ने मझोले और बड़े साइज की कारों के साथ, एसयूवी , हाईब्रिड और लग्जरी कारों पर मौजूदा 15 फीसदी से सेस को बढ़ाकर 25 फीसदी तक किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी।
इसके साथ ही जुलाई के लिए फाइल होने वाले जीएसटीआर 1 की डेडलाइन को बढ़ा दिया गया है।पहले इसकी डेडलाइन 10 सिंतबर तक थी, जिसे अब बढ़ाकर 10 अक्टूबर कर दिया गया है। जेटली ने कहा कि जुलाई महीने में सरकार को जीएसटी से कुल 95,000 करोड़ रुपये मिले।बैठक में 30 आइटम्स की दरों में भी फेरबदल किया गया।
