SC महिला के साथ अनाचारःपुलिस ने आरोपियों पर नहीं की कार्रवाई,जोगी कांग्रेस नें आईजी को सौंपा ज्ञापन

rape pathबिलासपुर।मुंगेली जिले के पथरिया थाना अँतर्गत ढ़ोढ़ापुर गांव के दबंगों ने गाव में ही रहने वाली एक अनुसूचित जाति की महिला के साथ बलात्कार किया । लेकिन पुलिस ने राजनैतिक दबाव में आकर आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। आरोपी अभी भी घूम रहे हैं।महिला आंगड़बाडी में काम करती है, उसे अभी तक न्याय नहीं मिल रहा है। इस तरह की शिकायत मंगलवार को आईजी को लिखित में देते हुए विल्हा विधायक सियाराम कौशिक की अगुवाई में जोगी कांग्रेस के लोगों ने कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन सौंपते समय पीड़ित महिला भी उपस्थित थी।आईजी की अनुपस्थिति में सहायक पुलिस महा निरीक्षक प्रतिभा तिवारी को सौंपे गए गए ज्ञापन में घटना का पूरा ब्यौरा दिया गया है। जिसमें कहा गया कि पथरिया थाना अँतर्गत ढ़ोढ़ापुर में करण राजपूत ने गाँव की 29 साल की महिला से बलात्कार किया और कमरे में बंद कर  खुलेश्वर सिंह और जितेन्द्र सिंह के साथ उनके परिवार के लोगों ने महिला के साथ मारपीट की।
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महिला के माता-पिता रिपोर्ट दर्ज कराने पथरिया थाने पहुंचे तो उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गई।कोटवार और सरपंच से भी विनती की गई । लेकिन उनसे भी मदद नहीं मिल सकी।  महिला किसी तरह दबंगों के चंगुल से छूटकर अपने माता-पिता के साथ रिपोर्ट दर्ज कराने थाने पहुंची ते फिर भी रिपोर्ट नहीं लिखी गई। आखिर वे फरियाद लेकर मुंगेली एसपी ऑफिस पहुंचे। जहां एक महिला डीएसपी ने उनकी बात सुनी और एक कांस्टेबल के साथ वापस पथरिया थाने भेजा। तब जाकर रिपोर्ट दर्ज की गई। पीड़ित महिला ने लिखित शिकायत में कहा है कि जब वह थाने पहुंची तो दूसरे पक्ष के लोग पहले से मौजूद थे और राजनीतिक लोग भी वहां पहुंच गए थे। किसी तरह रिपोर्ट लिखी गई और सरगांव अस्पताल भेजकर मुलाहिजा कराया गया । अस्पताल में भी राजनीतिक लोग मौजूद थे। वहां सही ढंग से मुलाहिजा नहीं किया गया और इस नाम पर खानापूरी की गई।

ज्ञापन में मांग की गई है कि मामले की निष्पक्ष जाँच कर दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए।आईजी ऑफिस ज्ञापने पहुंचे विल्हा विधायक सियाराम कौशिक के साथ जोगी कांग्रेस के विशंवंभर गुलहरे, बबला खान, जीतू ठाकुर , मणीशंकर पाण्डेय, दिनेश दुबे, बृजेश साहू, गजेन्द्र श्रीवास्तव आदि शामिल थे। पीड़ित महिला भी उनके साथत आईजी ऑफिस पहुंची थी। ज्ञापन की कॉपी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मानव अधिकार आयोग, राज्य महिला आयोग, अनुसूचित जाति आयोग , डीजी पुलिस और एमएलए को भी दी गई है।

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