जल्द बनेगी नई उच्च शिक्षा नीति

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रायपुर। राष्ट्रीय स्तर पर उच्च शिक्षा की नई नीति बनाने की तैयारी शुरू हो गई है।  इस सिलसिले में केन्द्र सरकार से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुरूप छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में राजस्व संभागों के स्तर पर कार्यशालाओं के आयोजन का निर्णय लिया है। कार्यशालाओं का आयोजन 20 अक्टूबर से पहले पूर्ण कर लिया जाएगा।  उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव डॉ. बी.एल. अग्रवाल ने इस बाबत प्रदेश के सभी पांच राजस्व संभागोें -रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, बस्तर और सरगुजा के कमिश्नरों तथा पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, बिलासपुर विश्वविद्यालय, बस्तर और सरगुजा विश्वविद्यालय और दुर्ग विश्वविद्यालय के कुल सचिवों को परिपत्र जारी किया है। उन्होंने परिपत्र में कहा है कि केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निर्देशों के अनुरूप इन कार्यशालाओं में स्थानीय सांसदों, विधायकों और अन्य जनप्रतिनिधियों, उद्योग और कृषि जगत से जुड़े लोगों, समाज सेवकों, कॉलेजों के प्राध्यापकों, छात्र-छात्राओं, शिक्षाविदों, प्रशासनिक अधिकारियों, सेवानिवृत्त प्राचार्यों और मीडिया प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जाए। कार्यशालाओं में विचार-विमर्श के बाद प्राप्त सुझावों के आधार पर नई उच्च शिक्षा नीति तैयार की जाएगी। परिपत्र में कहा गया है कि राज्य के विभिन्न जिलों में विकासखण्ड और जिला स्तर पर कार्यशालाएं आयोजित की जा चुकी हैं और निर्देशों के अनुरूप  प्रतिवेदन केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वेबसाइट सर्वेडॉटमाईजीओव्हीडॉटइन (survey.mygov.in) पर अपलोड करने की प्रक्रिया भी अधिकांश जिलों में पूर्ण कर ली है। इसके बाद अब संभाग स्तर पर कार्यशालाओं का आयोजन किया जाएगा।

             
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