छोटे व्यापारियों को बिना जमानत के मिलेगा दस लाख तक कर्ज

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रायपुर ।    मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने कहा कि कौशल विकास केन्द्रों से प्रशिक्षित राज्य के युवाओं को प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना के तहत ऋण प्रदान करने में प्राथमिकता दी जाएगी। डॉ. सिंह ने कहा कि राज्य के सभी जिलों में स्थापित लाईव्हलीहुड कॉलेज और कौशल विकास प्रशिक्षण केन्द्रोें में बड़ी संख्या में युवक-युवतियों को विभिन्न व्यवसायों में प्रशिक्षित किया गया हैं। प्रशिक्षण के बाद उन्हें प्रमाण पत्र के साथ अपने स्वयं के व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए कम ब्याज दर पर ऋण दिया जाएगा।

डॉ. सिंह बुधवार को  मंत्रालय (महानदी भवन) में  अधिकारियों की बैठक लेकर कौशल विकास मिशन के काम-काज की समीक्षा कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने सभी बैंकों और संबंधित अधिकारियों को विशेष अभियान चलाकर मुद्रा बैंक योजना के अंतर्गत ऋण वितरित करने के निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री मुद्रा बैंक योजना के अंतर्गत छोटे व्यवासियों को बिना जमानत की औपचारिकता के 50 हजार रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक ऋण दिया जाएगा। मुख्य सचिव  विवेक ढांड और प्रमुख सचिव  अमन कुमार सिंह सहित संबंधित वरिष्ठ अधिकारी बैठक में उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री ने बैठक में कहा कि तृतीय लिंग समुदाय के लोगों को भी कौशल विकास मिशन के दायरे में लाया जाए। उन्हें उनकी परम्परागत विशेषज्ञता के क्षेत्र जैसे केटरिंग, टेन्ट आदि के लिए प्रशिक्षित किया जाए और व्यवसाय शुरू करने के लिए ऋण भी दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी कुछ वर्षों में छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में वाहन चालकों की जरूरत होगी। इसका आकलन कर कौशल विकास केन्द्रों में वाहन चालक का भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।
बैठक में अधिकारियों ने कौशल विकास मिशन की अब तक की गतिविधियों के बारे में प्रस्तुतीकरण दिया। सचिव तकनीकी शिक्षा विभाग श्रीमती रेणु पिल्लई ने बताया कि राज्य की 84 आईटीआई और 18 पॉलीटेक्निक कॉलेजों का उपयोग भी कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए किया जाएगा। श्रीमती पिल्लई ने विभिन्न सरकारी विभागों के तहत दिए जाने वाले कौशल प्रशिक्षण की संभावनाओं के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि आगामी 20 सितम्बर से 10 अक्टूबर तक प्रशिक्षण के इच्छुक युवाओं का बेसलाईन सर्वेक्षण किया जाएगा। इस सर्वेक्षण में उनकी इच्छा और आवश्यकता का आकलन विशेष रूप से किया जाएगा। श्रीमती पिल्लई ने बताया कि व्हीटीपी केन्द्रो में प्रशिक्षार्थियों की उपस्थिति बायोमेट्रिक पद्धति से की जाएगी। मुख्यमंत्री के सचिव सुबोध कुमार सिंह, संयुक्त सचिव  रजत कुमार, कौशल विकास मिशन की मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्रीमती प्रियंका शुक्ला भी बैठक में उपस्थित थी।

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