बिलासपुर . कांग्रेस विधायक अमित जोगी ने फिर चेतामनी दी है कि सरकार को छत्तीसगढ़ के युवाओं का हक़ छीनने नहीं देंगे और पूरी ताकत के साथ आउटसोर्सिंग को रोकेंगे । उन्होने कहा है कि जाहे उन्हे जेल में ही क्यों न डाल दिया जाए । लेकिन प्रदेश के नौजवानों का हक नहीं छीनने देंगे और आखिरी सांस तक आउट सोर्सिंग के खिलाफ लड़ाई जारी रखेंगे।
उन्होने कहा कि सरकार प्रदेश के शिक्षकों को समय पर वेतन नहीं दे रही है लेकिन ‘आउटसोर्सिंग’ के माध्यम से बाहर (दूसरे राज्यों) से शिक्षकों को लाकर 15 करोड़ देने तैयार बैठी है । धिक्कार है रमन सरकार को जो छत्तीसगढ़ के युवाओं का रोजगार छीन रही है।।
उन्होने यह मुद्दा भी उठाया है कि जब आंध्रा, उड़ीसा में शासकीय नौकरी में वहां की प्रादेशिक भाषा का ज्ञान अनिवार्य है
तो छत्तीसगढ़ में नौकरी करने छत्तीसगढ़ी का ज्ञान भी अनिवार्य होना चाहिए। वर्ष 2003 की उद्योग नीति में प्रदेश में लगने वाले उद्योगों में 90% स्थानीय लोगों को रोज़गार देने का नियम है। लेकिन सरकार ने इस नियम को बदल दिया। छत्तीसगढ़ के स्थानीय युवाओं के हित में सरकार ये नियम फिर से लागू करे। आउटसोर्सिंग करने की बजाय, नियमों में बदलाव कर, प्रदेश के लाखों बेरोजगार इंजीनियर्स को हाई स्कूल के विषय -गणित, विज्ञान इत्यादि पढ़ाने की अनुमति दी जाए ताकि उन्हें रोज़गार मिल सके।
