दर्जनों CMO को कारण बताओ नोटिस…निकाय सचिव ने कहा मिशन मोड पर करें काम…अन्यथा निलंबन पक्का

बिलासपुर—कलेक्टोरेट स्थित मंथन सभागार में नगरीय निकाय विशेष सचिव निरंजन दास ने संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक ली। शासन के विभिन्न योजनाओं में रुचि नहीं लेने वाले और नहीं के बराबर कार्य करने वाले दर्जन भर सीएमओ को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिया।
                         समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना की बीएलसी और एचपी के तहत निर्माणाधीन आवासों की जानकारी ली गई। इस दौरान अपूर्ण जानकारी और संतोषजनक कार्य नहीं होने पर राहौद सीएमओ, खरौद के इंजीनियर और अन्य सीएमओ को कारण बताओ नोटिस जारी करने को कहा।
                                                                     संभागीय समीक्षा बैठक में सचिव  निरंजन दास ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना शासन के पायलट प्रोजेक्ट में से एक है। मुख्यमंत्री डा. रमन सिंह के निर्देशों का पालन करते हुए 15 दिनों के भीतर आबादी पट्टे बांटे जाएं। भूमि के अग्रिम आधिपत्य के आधार पर डीपीआर की कार्रवाई पट्टा वितरण के साथ कराएं । सभी सीएमओ आवास योजना के कार्यों को पूरी कर्तव्यनिष्ठा से करें। सचिव ने अधोसंरचना मद के कार्य, निकायों के खाता में शेष बचे रकम, बिजली औ तनख्वाह का भुगतान, जीपीएफ, संपत्ति कर, जल कर की वसूली, विभिन्न मद के तहत विभिन्न वर्षों में स्वीकृत कार्यों की स्थिति की विस्तृत जानकारी मांंगी। अधोसंरचना के जो कार्य शुरू नहीं हुए आने वाले एक सप्ताह के अंदर कार्यादेश जारी करने को कहा।
                   बिजली व कर्मचारियों के सैलरी भुगतान के संबंध में आडिट से मार्गदर्शन लेकर मांग पत्र भेजने को कहा। समीक्षा के दौरान गलत जानकारी देने पर अकलतरा इंजीनियर और नवागढ़ सीएमओ को कारण बताओ नोटिस जारी करने को कहा। मोबाइल टावर कार्य प्रगति, वाटर एटीएम, मोबाइल वैन से कार्य की क्वालिटी के बारे में सचिव ने चर्चा की।  कार्य में प्रगति लाने संबंधित निकाय के अधिकारियों को निर्देशित किया। दीनदयाल पथ प्रकाश योजना एलईडी लाइट की समीक्षा की गई। निरंजन दास ने कहा कि  अनुकंपा नियुक्ति जल्द से जल्द करे। दीनदयाल सर्वमंगलिक सामुदायिक भवन के प्रस्ताव भेजने की बात कही।
                 समीक्षा के दौरान विशेष सचिव दास ने कहा कि निकायों के परफार्मेंस ग्रांट नहीं लेने से प्रदेश के निकायों को सीधे तौर पर क्षति हो रही है। ऐसे निकाय के अधिकारी कार्रवाई के लिए तैयार रहें। जिन निकायों को परफार्मेंस ग्रांट मिला है और जिन्हें नहीं मिला है दोनों अपने निकाय के परिषद में चर्चा के बाद रिपोर्ट संचालनालय और मंत्रालय को भेजें।
                     सचिव दास ने स्वच्छ भारत मिशन, मिशन क्लीन सिटी, आवास योजना व नगरीय निकायों में चल रहे सभी योजनाओं में बेहतर परफार्मेंस पर फोकस करने को कहा।
आधार सीडिंग पर दें ध्यान
                   व्यक्तिगत शौचालय के आधार सीडिंग पर चर्चा हुई।  कई निकायों की स्थिति संतोषजनक नहीं पायी गयी। एसे निकायों को आने वाले तीन दिनों के भीतर आधार सीडिंग कार्य शत प्रतिशत करने को कहा गया।
निलंबन की धमकी
                  सचिव ने डोर टू डोर कचरा कलेक्शन कार्य में लगे स्व सहायता समूह की महिलाओं के स्वास्थ्य परीक्षण कार्य कराने को कहा। उन्होने कहा कि बिल्हा और चांपा में एक भी बार स्वास्थ्य परीक्षण नहीं कराया गया है। कड़ी फटकार लगाते हुए दास ने कहा कि चार दिने के भीतर स्वास्थ्य परीक्षण शिविर लगाकर स्वास्थ्य परीक्षण किया जाए। अन्यथा निलंबन के अधिकारी तैयार रहें।
वित्तीय अनियमित्ता को लेकर सजगता जरूरी
बैठक के अंत में आडिट कंसल्टेंट को लेकर चर्चा हुई। आडिट कंसल्टेंट ने पथरिया में नियम विरुद्ध निविदा जारी करने, शौचालय मरम्मत में नियम विरुद्ध कार्य, जैजैपुर में नियम विरुद्ध निविदा जारी करने, सरिया में मोटर खरीददारी, लैलुंगा में बोर खनन, धरमजयगढ़ में मैनुअल टेंडर करने, खरसियां में रुचि की अभिव्यक्ति में टेंडर स्पीड पोस्ट कराकर मैनुअल करने की बात कही गई।
सेवेन स्टार रेटिंग पर हुई विशेष चर्चा
                     मिशन क्लीन सिटी अंतर्गत सेवेन स्टार रेटिंग दर्जा प्राप्त करने के लिए सभी निकायों को मिशन मोड पर सोर्स सेग्रिगेशन, वैज्ञानिक तरीके से करने को कहा गया। थर्ड पार्टी सत्यापन के लिए निकायों में आवश्यक तैयारी का निर्देश दिया। दास ने कहा कि दिसंबर तक फाइव स्टार रेटिंग स्टेट्स सभी निकायों को अर्जित किया जाना है। सेवेन स्टार रेटिंग होल्डर निकायों को स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 में 300 अंकों की लीड प्राप्त होगी।

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