रायपुर । छत्तीसगढ़ सरकार ने शिक्षा कर्मियो की लंबित मांग संविलियन को अपने वादे के अनुसार कर ही दिया है । प्रदेश में आठ वर्ष पूर्ण किये शिक्षा कर्मियो का संविलियन हो चुका है । एक जुलाई से संविलियन हुए शिक्षक संवर्ग को राज्य के कोषालय से वेतन भुगतान भी हो जायेगा । ऐसी तैयारिया भी चल रही है। वर्तमान परिवेश में शिक्षा कर्मीयो के मन मे वेतन विसंगति को लेकर कुछ संशय बना हुआ है।छत्तीसगढ़ व्यख्याता पंचायत संघ के प्रांताध्यक्ष कमलेश्वर सिंह ने बताया कि रमन सरकार का संविलयन रूपी ब्रांम्भास्त्र कमजोर पड़ रहा है। क्योकि पंचायत विभाग द्वारा एक ही पद पर 20 वर्ष की सेवा करने वाले सहायक शिक्षक(पं/ननि), शिक्षक(पं/ननि)एवम् व्यख्याता(पं/ननि) को बिना क्रमोन्नति वेतनमान के आधार पर वेतन निर्धारण किया गया है। 30 जून को अंतिम वेतन देयक प्रदान कर खाली हाथ शिक्षा विभाग में बिदाई कर रहा है ।इससे तीनो वर्ग के शिक्षा कर्मी आक्रोशित एवम् असन्तुष्ट है ।
उन्होंने बताया कि भी समय है चाहे तो 1998 से नियुक्त या उसके बाद नियुक्त शिक्षक (पं/ननि) को अपने आदेश क्रमांक 1094 दिनांक 2.12.2011 को पुनः प्रभावशील करते हुए नियुक्ति तिथि से 10 वर्ष में क्रमोन्नत वेतनमान के आधार पर वेतन निर्धारण कर प्रत्येक वर्ष वेतन वृद्धि का लाभ देते हुए पे रिवाइस कर 30 जून की स्थिति में त्रुटि सुधारते हुए पुनः अंतिम वेतन देयक प्रदान कर सकते है ।इससे शिक्षा कर्मियो में जो नराजगी है इससे 100% तक खत्म हो जायेगी और वर्तमान सरकार के प्रति सकारात्मक सन्देश जायेगी ।
