श्री मिश्रा ने राज्य में नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा राज्य के शहरों में जन सुविधाओं के लिए कराएं जा रहे कार्यों की प्रशंसा की। बैठक की अध्यक्षता मुख्य सचिव श्री अजय सिंह ने की। बैठक में स्वच्छ भारत मिशन (शहरी), अमृत मिशन, स्मार्ट सिटी मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) और शहरी आजीविका मिशन के कार्यों की विस्तार से समीक्षा की गई।
राज्य शासन के नगरीय प्रशासन तथा विकास विभाग के सचिव डॉ. रोहित यादव ने विभागीय कार्यकलापों की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य के 168 नगरीय निकायों को पिछले साल 2 अक्टूबर को ही ओ.डी.एफ. घोषित किया जा चुका है। राज्य के शहरी क्षेत्रों में तीन लाख 16 हजार 223 शौचालयों का निर्माण कराया गया है इसमें राज्य शासन द्वारा प्रत्येक शौचालय के निर्माण में तेरह हजार रूपए व्यय किया गया है जो देश के सभी राज्यों से अधिक है।
इसी तरह से राज्य के 165 नगरीय निकायों में मिशन क्लीन सिटी के तहत अम्बिकापुर मॉडल की तर्ज पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का कार्य किया जा रहा है। इसके तहत 28 लाख से ज्यादा डस्टबीन का वितरण किया गया है। छत्तीसगढ़ के 158 शहरों में मिशन निर्मल सिटी 50 करोड़ रूपए की लागत से परियोजना चलायी जा रही है। इसी तरह से मिशन अमृत के अंतर्गत राज्य के रायपुर, भिलाई, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग, रायगढ़, दुर्ग, राजनांदगांव, अम्बिकापुर और जगदलपुर शहरों में वहां पर सीवरेज, उद्यानों और पेयजल परियोजना के लिए तीन चरणों में चरणबद्ध कार्य चल रहा है। इसके लिए कुल दो हजार 197 करोड़ रूपए व्यय किया जाएगा। राज्य के तीन शहरों में ‘स्मार्ट सिटी मिशन‘ के तहत रायपुर, बिलासपुर और नया रायपुर में विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं।
अधिकारियों ने बताया कि राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत रायपुर और नया रायपुर सहित बिलासपुर, भिलाई, अम्बिकापुर, दुर्ग, धमतरी और अन्य शहरों में विभिन्न आवासीय योजनाओं के तहत 28 हजार 942 आवास बनाये गये हैं। राज्य में दीनदयाल अन्त्योदय शहरी आजीविका मिशन के तहत 168 नगरीय निकायों में इस वर्ष लगभग 22 करोड़ रूपए से ज्यादा की योजनाओं के अंतर्गत हितग्राहियों को लाभान्वित किया जाएगा।
