रायपुर।वेतन विसंगति दूर नहीं होने से प्रदेशभर के एक लाख नौ हजार वर्ग 03 के शिक्षाकर्मियों में राज्य सरकार के प्रति भारी नाराजगी है। इन शिक्षकों की विगत 23 साल से आज तक न तो पदोन्नति हुई और न ही इन्हें क्रमोन्नति दी गई। विगत 2011 से इन शिक्षकों को क्रमोन्नत वेतन दिया जा रहा था। जब 2013 में शिक्षाकर्मियों को छठवे वेतन का पुनरीक्षित दिया गया तब भी इन्हें क्रमोन्नति दी जा रही थी लेकिन विगत 2013 में विधानसभा चुनाव सम्पन्न होते ही सरकार ने दिसम्बर में एक आदेश जारी कर सारे भत्तों को काटने के साथ क्रमोन्नति वेतन को भी बंद करते हुए भारी विसंगति युक्त वेतन निर्धारण कर दिया जिससे शिक्षाकर्मी वर्ग 03 को 2013 से प्रतिमाह 8 से 10 हजार रुपये वेतन में नुकसान हो रहा है।
“छत्तीसगढ़ वर्ग 03 संघर्ष मोर्चा” के प्रदेश संयोजकद्वय जाकेश साहू, अजय गुप्ता, इदरीश खान, शिव सारथी, मनीष मिश्रा, छोटेलाल साहू, ईश्वरी टण्डन एवं नोहर चन्द्रा ने संयुक्त बयान जारी करते हुए प्रदेशभर के सभी 146 विकासखण्डों में पदस्थ वर्ग 03 के साथियों से आह्वान किया है कि सीघ्र ही सभी विकास खण्डों में वर्ग 03 की अलग ब्लाक कार्यकारिणी बनाएं जिसमें एक ब्लाक अध्यक्ष सहित 25 सक्रिय ब्लाक कार्यकारिणी सदस्य हों।
प्रान्तीय संयोजकों ने राज्य सरकार पर प्रदेश के आम नागरिकों को शिक्षाकर्मियों के संविलियन के मामले में गलत जानकारी देने व मीडिया में भ्रामक खबरे प्रकाशित करने का आरोप लगाया।
जिस प्रकार से सरकार प्रदेश के एक लाख 3 हजार शिक्षाकर्मियों का शिक्षा विभाग में संविलियन का प्रोपोगोण्डा कर रही है वह हकीकत में ऐसा है ही नहीं। संविलियन से वर्ग 01 और वर्ग 02 के मात्र 20 हजार शिक्षाकर्मियों को ही लाभ हो रहा है। बाकी एक लाख, नौ हजार वर्ग 03 के शिक्षाकर्मियों का विसंगति युक्त संविलियन किया जा रहा है।
1995-96 से एक ही पद पर कार्यरत शिक्षाकर्मियों को क्रमोन्नति वेतन नहीं दी जा रही है जिससे अब संविलियन उपरांत इन्हें हर माह 25 से 28 हजार रुपये का भारी-भरकम नुकसान होगा।
प्रान्तीय संयोजको ने राज्य सरकार पर वर्ग 03 के एक लाख 9 हजार लोगों के परिवार एवं उनके भविष्य से खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। “छत्तीसगढ़ वर्ग 03 संघर्ष मोर्चा” ने राज्य सरकार को चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि सीघ्र ही यदि वर्ग 03 की वेतन विसंगति को दूर नहीं की गई तो प्रदेशभर के सभी प्राथमिक विद्यालयों में कार्यरत एक लाख नौ हजार शिक्षक स्कूलों में तालाबंदी कर हड़ताल में जाने मजबूर होंगे जिनकी सम्पूर्ण जवाबदारी राज्य सररकार की होगी।
