शिक्षाकर्मियों के संविलयन के फैसले के लिए अब कैबिनेट की बारी,केदार जैन ने की सभी शिक्षक संगठनों से समर्थन की अपील

बिलासपुर।संयुक्त शिक्षा कर्मी संघ छत्तीसगढ़ के प्रांताध्यक्ष एवं शिक्षक पंचायत नगरीय निकाय मोर्चा के प्रांतीय संचालक केदार जैन ने जानकारी देते हुए बताया कि शिक्षक पंचायत संवर्ग के मांगों के निराकरण के लिए गठित हाई पावर कमेटी अपना प्रतिवेदन मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन को सौंप दिया है ।शिक्षाकर्मियों के संविलियन पर अंतिम निर्णय लेने की बारी मुख्यमंत्री कैबिनेट की है ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ राज्य की तरह ही अन्य राज्यों (मध्य प्रदेश,राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार) ,में भी पैरा शिक्षक (पंचायत विभाग में) नियुक्त किए गए थे। उन राज्यों के सरकारों ने शिक्षा विभाग के ड्राइंग कैडर घोषित पदों को पुनर्जीवित कर पैरा शिक्षक (पंचायत शिक्षक) का संविलियन शिक्षा विभाग में कर दिया है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से प्रदेश के 1 लाख 80000 शिक्षाकर्मी को उम्मीद है कि अब शीघ्र अति शीघ्र संविलियन की घोषणा छत्तीसगढ़ में भी ड्राइंग घोषित पदों को पुनर्जीवित करने का प्रस्ताव पास कर संविलियन करेंगे।

संघ के प्रांताध्यक्ष एवम मोर्चा के प्रदेश संचालक केदार जैन ने छत्तीसगढ़ राज्य के समस्त शासकीय शिक्षक संघो, तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ, राकेश साहू प्रांताध्यक्ष तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ पी आर यादव प्रांताध्यक्ष, राज्य कर्मचारी संघ वीरेंद्र नामदेव प्रांताध्यक्ष,शासकीय शिक्षक संघ ओंकार सिंह ठाकुर, शिक्षक कांग्रेस अनिल शुक्ला प्रांताध्यक्ष, शासकीय शिक्षक संघ सुभाष मिश्रा प्रांताध्यक्ष, एवम समस्त शासकीय शिक्षक संघो से मार्मिक एवम भावनात्मक अपील की है कि आपके ही शिक्षा विभाग परिवार का सदस्य विगत 22 वर्षों से शिक्षाकर्मी के रूप में यातनाएं झेल रहा है।

और वही दूसरी ओर आज शिक्षा विभाग मृत स्थिति के कगार पर पहुंच चुका है आप सभी नियमित शिक्षक संघों के एवं शासकीय कर्मचारी संघों के समर्थन से शिक्षाकर्मियों का संविलियन निश्चय ही होगा सभी माननीय से निवेदन है की शिक्षाकर्मियों को शिक्षा विभाग में संविलियन के लिए समर्थन प्रदान करने की आप सभी से अपील किया जाता है।

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