बिलासपुर–छग प्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ के आह्वान पर 1 जून को प्रदेश के सभी लिपिकों काली पट्टी बांधकर सरकारी काम काज किया। इस दौरान प्रांताध्यक्ष चन्द्रिका सिंह ने लिपिकों की दो सूत्रीय मांग को लेकर पांच चरणों में आंदोलन करने का एलान भी किया। बावजूद इसके मांग पूरी नहीं होने पर सरकार को अनिश्चित कालीन आंदोलन की भी धमकी दी है।
लिपिक संघ के प्रांत महामंत्री रोहित तिवारी ने बताया कि लिपिकों की मांग को सरकार ने 2013 घोषणा पत्र में भी शामिल किया था। पांच साल गुजर जाने के बाद भी सरकार ने लिपिकों की मांगों को दरकिनार कर दिया। बावजूद इसके छत्तीसगढ़ प्रदेश लिपिक वर्गीय शासकीय कर्मचारी संघ ने समय समय पर मांगो को शासन के सामने रखा। लेकिन आश्वासन के अलावा लिपिकों को कुछ भी हासिल नहीं हुआ।
रोहित ने बताया कि मांग को लेकर कई बार आंदोलन किया गया। आश्वासन के बाद आंदोलन को वापस भी लिया गया। इस दौरान सकारात्म पहल होते नहीं देख लिपिकों ने विधानसभा का ऐतिहासिक घेराव भी किया। लेकिन लिपिकों के हाथ में कुछ नहीं आया। लेकिन अब संघ पीछे हटने वाला नहीं है।
रोहित के अनुसार राजस्थान सरकार ने वर्ष 2013 में लिपिको के वेतनमान में सुधार किया है। लिपिकों की मांग है कि छत्तीसगढ़ के सभी लिपिक वर्ग कर्मचारियों को भी राजस्थान सरकार के अनुरूप प्रारम्भिक वेतनमान 1900 से बढ़ाकर 2400 किया जाए। वेतनमान अनुसार क्रमिक रूप से 2400, 2800, और 4200 ग्रेड पे दिया जाए।
इसके अलावा लिपिको की मांग है कि वेतनमान सुधार में आमूल चूल परिवर्तन किया जाए। इसके लिए लिपिक संघ लगातार शासन का ध्यान आकृष्ट करते आया है। लेकिन शासन ने लिपिकों की वेतनमान सुधार की दिशा में किसी प्रकार का सकारात्मक पहल नही किया है। इसके चलते प्रदेश के लिपिको मॆ आक्रोश है।
संघ प्रांताध्यक्ष चन्द्रिका सिंह ने पाँच चरणों का आंदोलन घोषित किया है। 11मई को जिलों मॆ प्रदर्शन और 26 मई को सम्भागीय मुख्यालयों में धरना दिया जाएगा। लिपिक संघ ने फैसला किया है कि 1जून से 26जून तक लगातार प्रदेश भर के सभी लिपिक काली पट्टी बांधकर शासकीय कार्य करेंगे। 27 जून को सामूहिक अवकाश लेकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। 25 जुलाई तक माँग पूर्ण ना होने की स्थति में 26जुलाई से प्रदेश भर के सबी लिपिक साथी शासकीय कामकाज ठप कर अनिश्चित कालीन आंदोलन की अलख जगाएंगे।
