रायपुर।भारत सरकार द्वारा 14 अप्रैल से 05 मई 2018 तक ग्राम स्वराज अभियान चलाया गया था इस दौरान केन्द्र शासन की सात जनमानस से जुड़ी प्रमुख योजनाओं से हितग्राहियों को लाभान्वित करने राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम चलाया गया था। ग्राम स्वराज अभियान को विस्तारित किया गया है। इस के तहत अभियान का दूसरा चरण आज एक जून से प्रारंभ हो गया है। जो 15 अगस्त 2018 तक चलेगा। अभियान के दौरान देश के 115 आकांक्षी जिलों के एक हजार से ज्यादा जनसंख्या वाले गांव में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की प्राथमिकता वाली सात प्रमुख योजनाओं-प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, सौभाग्य (सहज हर घर बिजली योजना), उजाला (एल.ई.डी. बल्ब वितरण), प्रधानमंत्री जन-धन, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और बच्चों और गर्भवती महिलाओं के टीकाकरण के लिए संचालित मिशन इन्द्रधनुष योजना सहित स्वास्थ्य केन्द्रों में दवाईयों की उपलब्धता और चिकित्सकों की उपस्थिति सुनिश्चित की जायेगी। केन्द्रीय केबिनेट सचिव श्री प्रदीप कुमार सिन्हा ने आज देश के सभी राज्यों के मुख्य सचिवों से वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये जनता से जुड़ी इन योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के संबंध में विमर्श किया और आवश्यक निर्देश दिए।
वीडियों कॉन्फ्रेसिंग के दौरान छत्तीसगढ़ के शासन के मुख्य सचिव अजय सिंह ने केबिनेट सचिव को बताया कि राज्य में ग्राम स्वराज अभियान के पहले चरण में भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्य के आकांक्षी जिले के एक हजार 869 गांवों के हितग्राहियों को लाभान्वित करने जिले कलेक्टरों से बेहतर समन्वय कर कार्ययोजना के तहत कार्य किया गया।
मुख्य सचिव ने बताया कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिए खाद्य विभाग द्वारा विशेष सर्वेक्षण किया गया। हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिए उन्हें जाति प्रमाण पत्र ग्राम सचिवों द्वारा जारी किये गए। श्री सिंह ने दूसरे चरण के ग्राम स्वराज अभियान के लिए केन्द्रीय केबिनेट सचिव से जाति प्रमाण पत्र का सुझाव दिया जिस पर उन्होंने प्रथम चरण में की गई व्यवस्था को उचित ठहराते हुए दूसरे चरण में भी ऐसी ही व्यवस्था का सुझाव दिया। श्री सिंह ने बताया कि राज्य के आकांक्षी जिलों के स्वास्थ्य केन्द्रों में चिकित्सों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है।
इसी तरह से केन्द्रीय केबिनेट सचिव ने राज्य के बीजापुर जिले के कलेक्टर से भी वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये जिले में संचालित सात हितग्राही मूलक योजनाओं के क्रियान्वयन की जानकारी ली। कलेक्टर ने बताया कि मुख्य सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन और स्थानीय समुदाय के सहयोग से हितग्राहियों को लाभान्वित करने विशेष कार्ययोजना के तहत जिले में कार्य किया जा रहा है।
केबिनेट सचिव ने झारखण्ड, बिहार, उड़ीसा, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक, उत्तरप्रदेश सहित अन्य राज्यों के मुख्य सचिवों से आकांक्षी जिलों में संचालित शासन की योजनाओं की जानकारी ली। श्री सिन्हा ने राज्यों के विभिन्न जिलों के कलेक्टरों से भी प्राथमिकता वाली योजनाओं की जानकारी ली। केबिनेट सचिव ने कहा कि शत-प्रतिशत हितग्राहियों को लाभान्वित करने के लिए केन्द्र सरकार सभी आवश्यक सहयोग देगा। केन्द्र शासन द्वारा देश के चयनित आकांक्षी जिलों में योजनाओं के क्रियान्वयन करने समन्वय के लिए केन्द्रीय शासन के उप सचिव और अवर सचिवों को प्रभारी बनाया गया है। वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान नीति आयोग के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहित भारत सरकार के पेट्रोलियम, ग्रामीण विकास और पंचायती राज, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, ऊर्जा, वित्त, स्कूल शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, कृषि, सहकारिता और कृषक कल्याण और कौशल विकास मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
