भोपाल-मंगलवार को हुई शिवराज केबिनेट की बैठक मे शिक्षाकर्मियों के संविलियन का रास्ता साफ हो गया है।काबिनेट फैसले के अनुसार शिक्षकर्मियों को अब सातवे वेतनमान का भी फाइदा मिलेगा।बता दें कि 1994 में दिग्विजय सिंह सरकार ने शिक्षा विभाग के व्याख्याता, शिक्षक और सहायक शिक्षक को डाइंग कैडर घोषित कर दिया था, जिसके बाद उन पदों के विरुद्ध भर्ती नहीं हो सकती थी, लेकिन अब उन तमाम पदों पर संविलियन हो जायेगा। इस फैसले से करीब पौने तीन लाख मध्यप्रदेश के अध्यापक (शिक्षाकर्मियों) को फायदा होगा। उन्हें इस फैसले के बाद पूरी तरह से राज्य सरकार के कर्मचारियों की तरह फायदा मिलेगा।
बता दे कि मंगलवार को हुई केबिनेट की इस बैठक मे जिन फैसलो पर मुहर लगी उनमे कहा गया है कि मध्यप्रदेश सरकार किसी भी संविदा कर्मचारियों को नहीं हटायेगी। नौकरी में उन्हे 20 परसेंट का लाभ दिया जायेगा।साथ ही अवकाश की पात्रता , 5 साल की संविदा में उम्र का लाभ मिलेगा। ईपीएफ की भी कटौती होगी।
मध्यप्रदेश में अध्यापकों के संविलियन संबंधी इस आदेश के बाद छत्तीसगढ़ में भी 1.80 लाख शिक्षाकर्मियों में खुशी की लहर दौड़ गयी है।शिक्षक पंचायत नगरीय निकाय मोर्चा के प्रांतीय संचालक और पैराशिक्षक के राष्ट्रीय संयोजक के रूप में मप्र जाकर आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने वाले विरेन्द्र दुबे ने इसे सँघर्ष की जीत बताते हुए कहा कि -“पसीने की स्याही से जो लिखते है,अपने इरादों को,उनके मुकद्दर में पन्ने कभी कोरे,नहीं हुआ करते। यह जीत मप्र के संघर्षशील साथियों की है, अब हमारी बारी है,हम भी अपने मिशन पर कामयाब होंगे। संविलियन के संकल्प से संकल्पित प्रदेश का हर शिक्षाकर्मी संविलियन पाकर ही दम लेगा।मुख्यमंत्री जी अब छग में बिना देर किए संविलियन, वेतन विसंगति, क्रमोन्नति, अनुकम्पा,सहित हमारी 9 सूत्रीय मांगों को पूर्ण करे।
