MP की तरह छत्तीसगढ़ में भी किया जा सकता है शिक्षा कर्मियों का संविलयन…. कमलेश्वर ने कहा प्रथम नियुक्ति से मिले वरिष्ठता

रायपुर । छत्तीसगढ़ व्याख्याता पंचायत संघ के प्राताध्यक्ष कमलेश्वर सिंह ने कहा  है कि मध्यप्रदेश में सरकार ने अध्यापक वर्ग का शिक्षा विभाग में संविलयन करेने की घोषणा कर दी है। इसी तरह छत्तीसगढ़ में शिक्षा कर्मियों का संविलयन किया जा सकता है। उन्होने मुख्यमंत्री डॉ.रमन सिंह  की ओऱ से दिए जारहे संकेत को सकारात्मक बताते हुए यह भी उम्मीद जताई है कि संविलयन के साथ ही शिक्षा कर्मियों को प्रथम नियुक्ति दिनांक से ही वरिष्ठती दी जाएगी।
छत्तीसगढ़ के  मुख्यमन्त्री  डॉ रमन सिंह ने विभिन्न कार्यक्रमो और सभाओ में शिक्षा कर्मियो की मांगो पर सकारात्मक निर्णय लेने के संकेत दे रहे है उन्होंने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी की अंतिम रिपोर्ट के आधार पर शीघ्र निर्णय का आश्वाशन दिए है । मुख्यमन्त्री ने सविलियन के मुद्दे पर मुख्य सचिव एवम् अपर मुख्य सचिव दुवारा रास्ता निकलने की भी सम्भावनाये जताई है ।
राजस्थान एवम् म.प्र.में संविलयन एवम् शिक्षा कर्मियो को दी जा रही सुविधाओ का अध्ययन के लिए भेजना भी इसी रणनीति का हिस्सा है ।चूँकि छत्तीसगढ़ में शिक्षा कर्मी की नियुक्ति  1995 से तत्कालीन म.प्र.सरकार दुवारा बनाई गई निति के तहत की गयी है ।
मध्यप्रदेश सरकार के मुख्यमन्त्री  शिवराज सिंह चौहान ने म.प्र.अध्यापक सवर्ग को स्कूल शिक्षा  विभाग में संविलयन की घोषणा कर दी है तथा वरिष्ठता को भी लेकर शंकाए दूर करते हुए कहा है कि अध्यापक सवर्ग की वरिष्ठता बनाई रखी जायेगी  । हो सके तो नियमित शिक्षको का नाम परिवर्तन कर उनका अलग कैडर बनाया जायेगा ।इससे स्पष्ट है कि छत्तीसगढ़ में भी अनुकरण किया जा सकता है जो भी हो शिक्षा कर्मियो का शासकीय करण और शिक्षा विभाग में संविलयन होना चाहिए ।वरिष्ठता पद पर प्रथम नियुक्ति /कार्यभार ग्रहण तिथि से ही देनी होगी ।संविलयन से पूर्व छठवां वेतनमान के नियमानुसार  विसंगति दूर करना,भूतलक्षी प्रभाव से समयमान /क्रमोन्नत वेतनमान के आधार पर वेतन निर्धारण ,दो स्तरीय क्रमोन्नत वेतनमान में उच्चतर वेतनमान का वेतन बैन्ड एवम् ग्रेड पे ,गृह भाड़ा भत्ता मिल जाना चाहिए म.प्र.में 2007 से वेतन निर्धारण कर वेतन तालिका बनाई गयी है और 2016 से छठवां वेतनमान मिल रहा है 2007 से 2016 के बीच का एरियस देने का प्रावधान किया है ।वेतन की कुल परिलब्धि का 10% CPS कटौती हो रही है । क्योकि मध्यप्रदेश में ये समस्त सुविधाये मिल रही है ।
  ज्ञात हो कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमन्त्री डॉ रमन सिंह ने शिक्षक महासंघ के प्रतिनिधियो को आश्वस्त किया है कि जून के दूसरे सप्ताह में आयोजित महासम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने की सहमति दी है  । जिसमे शिक्षा कर्मियो का स्कूल शिक्षा विभाग में संविलयन सहित 08 सूत्रीय मांगो को पूर्ण की घोषणा कर सकते है । उन्होने कहा कि  राज्य के 80% शिक्षा कर्मी महासम्मेलन की तिथि का इंतजार कर रहे है ।जैसे ही मुख्यमन्त्री कार्यालय से महासम्मेलन की अधिकृत तिथि जारी होंगे शिक्षा कर्मी अपने अपने वाहनों ,बसों ,ट्रेन के माध्यम से अधिक से अधिक संख्या में पहुचेंगे ।

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