नगरीय निकाय अब खुद पटाएंगे अपना बिजली बिल,50 फीसदी से कम संपत्ति कर वसूलने वाले CMO को शो- काज नोटिस

रायपुर।नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री अमर अग्रवाल ने मंगलवार को बैठक में नगर पंचायतों के काम-काज की समीक्षा की।निकाय मंत्री ने कहा कि नगर निगमों और नगरपालिकाओं की तरह नगर पचंायत क्षेत्रों में भी राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (एनयूएलएम योजना) शुरू की जाएगी। योजना में लोगों को बैंक से लिंक करके स्वरोजगार के लिए ऋण एवं अनुदान प्रदान किया जाएगा। दो दिवसीय समीक्षा के क्रम में अमर अग्रवाल ने नवीन विश्राम गृह में मुख्य नगर पालिका अधिकारियों की बैठक लेकर नगर पंचायतों के काम-काज की समीक्षा कर रहे थे।

अमर अग्रवाल ने जोर देकर कहा कि नगरीय क्षेत्रों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग संरचना के बगैर भवन निर्माण अनुज्ञा नहीं दी जाएगी। जल संरक्षण के लिए यह संरचना अनिवार्य किया गया है। उन्होंने बगैर अनुज्ञा के बनाए गए भवनों के विरूद्ध सख्ती से कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए हैं। बैठक में नगरीय प्रशासन विभाग के सचिव रोहित यादव और संचालक निरंजन दास सहित संचालनालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।

अमर अग्रवाल ने संभागवार नगर पंचायतों के काम-काज की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने नगर पंचायतों में सम्पति कर सहित सम्पूर्ण राजस्व की कम वसूली दर पर अप्रसन्नता जाहिर की। उन्होंने 50 फीसदी से कम वसूली वाले नगर पचंायतों के सीएमओ को शो-काज नोटिस जारी करने के निर्देश दिए।मंत्री।अमर ने कहा कि अभी कुछ सालों में शहरीकरण बढ़ने की वजह से नगरों में कई नए मकान बने हैं। उनका सर्वेक्षण कराकर कर डिमाण्ड का दायरा बढ़ाया जाना चाहिए।

मंत्री ने कहा कि नगरीय निकायों को अब बिजली बिल का भुगतान स्वयं के संसाधन से करना होगा। मार्च 2018 तक के बिल का भुगतान राज्य सरकार द्वारा कर दिया गया है। उन्होंने बगैर कोई योजना के तालाबों पर काम किए जाने की परिपाटी का विरोध किया। उन्होंने कहा कि नगरीय क्षेत्रों के तालाबों का विकास एनआईटी रायपुर के विशेषज्ञों की सलाह से किया जा रहा है। लिहाजा शहरी क्षेत्र के किसी भी तालाब में कोई भी काम राज्य सरकार के बगैर अनुमति के नहीं किए जाएंगे।

नगरीय प्रशासन मंत्री ने सबके लिए आवास योजना के अंतर्गत आवास निर्माण की धीमी प्रगति पर नाराजगी प्रकट की। अधिकारियों द्वारा बताए रिपोर्ट के अनुसार केवल 25 प्रतिशत के आस-पास भवन शुरू हो पाए हैं।निकाय मंत्री ने अगले पन्द्रह दिनों में भवन निर्माण का कार्य शुरू कर संचालनालय को सूचित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जिओटेगिंग को अनिवार्य बताया ।

उन्होंने कहा कि भवन चाहे भौतिक रूप से पूर्ण हो जाए, लेकिन बगैर टैगिंग के अधूरे ही माने जाएंगे और राशि जारी नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सामुदायिक कार्यों के लिए प्रत्येक नगरीय निकाय में 75 लाख रुपए के मंगल भवन का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए प्रस्ताव सभी निकायों से मंगाए गए हैं। मुख्यमंत्री स्वावलंबन योजना, महिला समृद्धि योजना और व्यावसायिक परिसरों को जल्द से जल्द पात्र हितग्राहियों को आवंटित करने के निर्देश दिए। ताकि लोगों के लिए स्वरोजगार का जरिया बनने के साथ-साथ निकाय की आमदनी भी बढ़े

निकाय मंत्री ने गर्मी के मौसम को देखते हुए पेयजल समस्या और वाटर एटीएम निर्माण की भी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि प्रत्येक निकाय में शुद्ध पेयजल मुहैया कराने के लिए वाटर एटीएम का निर्माण किया जा रहा है। लेकिन बिजली और पानी की सुविधा संबंधित निकाय को पूर्ण करना होगा। उन्होंने जल्दी से जल्दी इस काम को पूर्ण करने के निर्देश दिए हैं।अमर अग्रवाल ने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता को बनाए रखने के सख्त निर्देश दिए। परीक्षण में जिन-जिन कामों की रिपोर्ट में नमूना फेल हो गया है, उनके इंजीनियर की सीआर में इसे अंकित करने को कहा है।

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