नईदिल्ली।महिला व बाल विकास मंत्रालय के कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) की आज हुई बैठक में 100 अतिरिक्त वन स्टाप सेंटर (ओएससी) को मंजूरी दी गई। ये केंद्र हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में निर्मित किए जायेंगे।महिला व बाल विकास मंत्रालय ने अप्रैल 2015 से अब तक 182 वन स्टाप सेंटरों (ओएससी) का निर्माण किया है। ये केंद्र हिंसा से पीडित महिलाओं को विभिन्न प्रकार की सहायता उपलब्ध कराते हैं। अब तक 33 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में 1.3 लाख से ज्यादा हिंसा से पीड़ित महिलाओं को सहायता उपलब्ध कराई गई है।
ओएससी का उद्देश्य हिंसा से पीड़ित महिला को एकीकृत सहायता की सेवा उपलब्ध कराना है जैसे पुलिस सहायता, मेडिकल सहायता, मानसिक -सामाजित परामर्श, कानूनी सहायता, पांच दिनों का अस्थायी निवास आदि। पीड़ित महिला एक छत के नीचे विभिन्न सेवाएं प्राप्त कर सकती है। वन स्टाप सेंटर का निर्माण मानक प्रारूप में वर्तमान में उपलब्ध भवनों तथा नए भवनों में किया गया है। रायपुर, छत्तीसगढ़ का वन स्टार सेंटर एक शानदार भवन में कार्यरत है जिसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस – 8 मार्च, 2018 – के अवसर पर राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त हुआ था।
21 अप्रैल, 2018 को हुए कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया कि आने वाले वर्षों में देश के प्रत्येक जिले में एक वन स्टाप सेंटर का निर्माण किया जाएगा और प्रत्येक वन स्टाप सेंटर को 50,000 रूपये की अतिरिक्त वार्षिक धनराशि प्राथमिक चिकित्सा के लिए दी जायेगी।
मंत्रालय की महिला हेल्पलाइन (181) को सार्वभौमिक बनाने का कार्य अप्रैल, 2015 से शुरू किया गया है और अब यह 30 राज्यों/ केंद्र शासित प्रदेशों में संचालित है। प्रत्येक ओएससी को महिला हेल्पलाइन से जोड़ा गया है। इन हेल्पलाइनों ने अब तक 16.5 लाख महिलाओं को सहायता प्रदान की गई है।
