नई दिल्ली-प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई सारे अहम फैसले लिेए गए।इस कैबिनेट मीटिंग में सरकार ने अधिकांश फैसले किसानों से जुड़े हुए मुद्दों पर लिया।आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने बुधवार को 11 विभिन्न कृषि योजनाओं की प्रभावी निगरानी के अलावा उनके समन्वय के लिए एकहरित क्रांति कृषि उन्नति परियोजना को मंजूरी दे दी।केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, ‘किसानों की आय दोगुनी करने के लक्ष्य को पूरा करने के लिए, हमारी सरकार ने 11 योजनाओं को एक ही छत के नीचे लाने का निर्णय लिया है। यह हरित क्रांति कृषोन्नोति परियोजना है। यह एक ऐतिहासिक निर्णय है।’उन्होंने कहा कि इस नई परियोजना में केंद्र की भागीदारी 33,279 करोड़ रुपये होगी।
केंद्रीय कैबिनेट ने कारोवारी विवादों के जल्द निपटारे के लिए कानून में संशोधन के लिए अध्यादेश को मंजूरी दे दी है।इसके अलावा सरकार ने गन्ना किसानों को बकाया राशि के भुगतान में मदद के लिए 5.5 रुपये प्रति क्विंटल की दर से सब्सिडी देने की घोषणा की है।केंद्र सरकार ने चेन्नई, लखनऊ और गुवाहाटी एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल के निर्माण के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी है। जिसमें 5,000 करोड़ रुपये के खर्च का अनुमान है।
20 नए एम्स को मंजूरी
कैबिनेट ने बुधवार को देश भर में 20 नए अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) की स्थापना की योजना को हरी झंडी दे दी है, जिसमें से छह पहले ही स्थापित हो चुके हैं।साथ ही सरकार ने 73 मेडिकल कॉलेजों को भी अपग्रेड करने की योजना को मंजूरी दे दी।कैबिनेट मीटिंग में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की समयसीमा को 12वीं पंचवर्षीय योजना से बढ़ाकर 2019-20 तक कर दिया गया है।इसके तहत नए एम्स के निर्माण और सरकारी मेडिकल कॉलेजों के अपग्रेड को लेकर 14,382 करोड़ रुपये खर्च किए जाने हैं।साथ ही कैबिनेट ने दिल्ली के नजफगढ़ में 100 बिस्तरों के नए निर्माण और परिचालन की मंजूरी दी है। इस पर करीब 95 करोड़ रुपये खर्च किए जाने का अनुमान है।
