अप्रशिक्षित शिक्षाकर्मियों को जोर का झटका…शासन का समतुल्य वेतनमान देने से इंकार..मामला डबल बैंच के हवाले

बिलासपुर—हाईकोर्ट सिंगल बैंच से फैसला आने के बाद सरकार शिक्षाकर्मियों को समतुल्य वेतनमान देने को तैयार नहीं है। शासन ने हाइकोर्ट की सिंगल बैंच के खिलाफ डबल बैंच में अपील कर दिया है। शिक्षाकर्मी नेता अमित कुमार नामदेव ने बताया कि पंचायत एवं ग्रामीण विभाग का सिंगल बैंच के खिलाफ डबल बैंच जाने का सीधा सा अर्थ यह है कि सरकार अप्रशिक्षित शिक्षाकर्मियों को समतुल्य वेतनमान देने के मूड में नहीं है।

                                          शिक्षाकर्मी नेता अमित कुमार नामदेव ने बताया कि हाईकोर्ट की सिंगल बैंच के फैसले की खुशी अभी शिक्षाकर्मी साथी मना भी नहीं पाए थे कि शासन ने फैसले के खिलाफ डबल बैंच में जाने का फैसला किया है। शासन के फैसले के बाद शिक्षाकर्मियों को झटका लगा है।

              नवीन शिक्षाकर्मी प्रदेश उपाध्यक्ष अमित ने बताया कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग से आदेश मिला है कि अप्रशिक्षित शिक्षा कर्मियों के पक्ष में हाईकोर्ट की सिंगल बैंक के फैसले को डबल बैंच में चुनौती दिया जाएगा। अमित ने कहा कि अप्रशिक्षित शिक्षाकर्मी साथी समतुल्य वेतनमान प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की शरण मे गए थे। हाइकोर्ट की सिंगल बैंच ने अप्रशिक्षित शिक्षा कर्मियों के पक्ष में फैसला सुनाया। शासन को निर्देश दिया कि अप्रशिक्षित शिक्षाकर्मियों को भी समतुल्य वेतनमान पाने का अधिकार है। सिंगल बैंच की फैसले के खिलाफ पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने डबल बैंच में अपील की है। अपील के बाद स्पष्ट हो गया है कि शासन इतनी जल्दी अप्रशिक्षित शिक्षा कर्मियों को समतुल्य वेतन देने के मूड में नही है।

                                         नवीन शिक्षा कर्मी संघ प्रदेश उपाध्यक्ष ने कहा की संघ हमारे उन सभी अप्रशिक्षित शिक्षाकर्मी साथियो के साथ है। जो भी इस निर्णय से प्रभावित हुए हैं उनके साथ संगठन कदम से कदम मिलाकर चलेगा। अमित नामदेव ने शासन से अनुरोध किया है कि प्रदेश के अप्रशिक्षित शिक्षाकर्मियों के हित में हाईकोर्ट जाने की वजाय संमतुल्य वेतनमान का एलान करे।

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