रायपुर ।छत्तीसगढ़ के शिक्षाकर्मी संगठनों ने अपनी मांगो और समस्याओं का निराकरण ना होने पर बोर्ड के मूल्यांकन के बहिष्कार की चेतावनी दी है। इस सिलसिले में हाल ही में संगठनों की ओर से तमाम जिला मुख्यालयों में ज्ञापन सौंपे गए हैंष, जिसमें 3 अप्रैल तक मांगों का निराकरण न होने पर वोर्ड के मूल्यांकन के बहिष्कार की चेतावनी दी गई है। इसके जवाब में शासन ने परीक्षा और मूल्यांकन कार्य को अत्यावश्यक सेवा घोषित कर दिया है । इस तरह का आदेश जारी कर शिक्षा विभाग की ओर से कहा गया है कि परीक्षा के संचालन और मूल्यांकन कार्य में इंकार करने या बाधा डालने पर दंड के भागीदार होंगे ।
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इस तरह का एक पत्र जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय जशपुर से 28 मार्च की तारीख पर जारी किया गया है। मूल्यांकन कार्य पर लगाए गए शिक्षकों के नाम जारी इस पत्र में कहा गया है कि हाई स्कूल हायर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी व्यावसायिक परीक्षा 2018 के मूल्यांकन का काम 3 अप्रैल से शुरू होगा । इन परीक्षाओं के आयोजन में मंडल के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अतिरिक्त स्कूल शिक्षा विभाग, आदिवासी विकास विभाग, छत्तीसगढ़ के शैक्षणिक वर्ग के कर्मचारी एवं शिक्षकगण भी जुड़े होते हैं । राज्य शासन द्वारा परीक्षा संचालन में नियुक्त व्यक्तियों की सेवाएं छत्तीसगढ़ अत्यावश्यक सेवा संधारण तथा विछिन्नता निवारण अधिनियम – 1979 के प्रावधानों के अंतर्गत अत्यावश्यक सेवाएं घोषित कर अधिसूचना जारी की गई है। इस अधिसूचना के तहत मंडल के किसी भी प्रकार के कर्तव्य को इंकार करने पर ऐसे व्यक्ति दंड के भागी होंगे।
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जिला शिक्षा अधिकारी के इस सर्कुलर में यह भी किया गया है कि छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा वर्ष 2018 की परीक्षाओं में प्रायोगिक , सैद्धांतिक परीक्षा मूल्यांकन केंद्र पर नियुक्त अधिकारी – कर्मचारी परीक्षा संचालन में नियुक्त किए गए समस्त अधिकारी – कर्मचारी एवं शिक्षक वर्ग इन सेवाओं के अत्यावश्यक घोषित किए जाने के बाद यदि परीक्षाओं के संचालन मूल्यांकन कार्य मंडल के अन्य किसी भी प्रकार के परीक्षा संबंधी कार्य को संपन्न करने से इनकार करते हैं, अथवा बाधा डालते हैं तो वह दंड के भागी होंगे । इस पत्र की प्रति सचिव छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर और मूल्यांकन केंद्र अधिकारी को भी भेजी गई है ।
